'रेड झोन'ची कोंडी फुटणार?

पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) सुमारे अडीच किलोमीटर परिघात "रेड झोन'च्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. परिणामी, परिसरातील सर्व नवी बांधकामे अडचणीत आली आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मंगळवारी (ता. 5) महापालिकेत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. 

हवाई दलाने "एनडीए'ला एअर फोर्स स्टेशनचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे लोहगाव विमानतळासारखे बांधकामांच्या उंचीबाबतचे निर्बंध लागू झाले आहेत. परिणामी, सुमारे 25 चौरस किलोमीटर परिसरात सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि लष्कराचे "ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळाल्यावरच नागरिकांना बांधकाम करता येणार आहे. याबाबतचे नियम 2015 मध्येच झाले असले तरी, हवाई दलाने गेल्यावर्षी दोन एप्रिल रोजी महापालिकेला नकाशा दिला आहे. त्यात एनडीएला एअर फोर्स स्टेशनचा दर्जा दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिका, पीएमआरडीए, नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शहर- जिल्ह्याच्या बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी मिळण्यास विलंब लागत आहेत. तर, "ना हरकत प्रमाणपत्रां'साठी दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च येत असल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. 

नेमकी काय आहे अडचण?

एनडीएची धावपट्टी समुद्र सपाटीपासून 610 मीटर उंचीवर आहे. एनडीए भोवतालाच वर्तुळाकृती परिसर डोंगराळ आहे. त्याची मुळे तेथील जमिनींच्या समुद्र सपाटीपासून उंची 610 ते 700 मीटर आहे. त्यामुळे बांधकाम करायचे झाल्यास या झोनमधील प्रत्येक बांधकामालाच सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि लष्कराचे "ना हरकत प्रमाणपत्र' घ्यावे लागणार आहे. डोंगराळ प्रदेश लक्षात घेऊन या अटींमध्ये शिथिलता आणावी, असे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

कोथरूडमधील महात्मा सोसायटीमध्ये बंगल्याची अनेक बांधकामे झाली आहेत. तेथेच आता एका बंगल्याच्या बांधकामासाठी सर्व्हे ऑफ इंडिया, संरक्षण खात्याची परवानगी आणावी लागत आहे. त्यासाठी खूप वेळ जात आहे अन्‌ खर्चही वाढला आहे. शेजारी असलेल्या पाच मजली इमारतीला काही अडचण नाही; पण बंगल्याच्या बांधकामाला या नव्या एनओसी आणावयास महापालिकेने सांगितले आहे. 

- रवी कदम, वास्तुविशारद 

लोहगाव आणि एनडीए परिसरातील रेड झोनच्या नियमांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षितता राखून काही अटींमध्ये शिथिलता आणि प्रक्रिया सोपी करावी, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. त्यानुसार मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत आराखडा तयार करून या नियमांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे दाद मागण्यात येईल.

- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका 
----- 

-----रंग---समुद्र सपाटीपासून उंचीची मर्यादा ------- ---------समाविष्ट भाग 
- लाल -------प्रत्येक बांधकामाला ना हरकत प्रमाणपत्र हवे -------लोहगाव, येरवडा, धानोरी, कळस, वडगाव शेरी (पार्ट), खराडी, वारजे, शिवणे, उत्तमनगर, बावधन व कोथरूड (पार्ट), भुकूम, भूगाव, बावधन, पिरंगुट, लवळे

 
- निळा -----------627 मीटर --------------खडकी, बाणेर (पार्ट) 
- गुलाबी---------637 मीटर ---------------- वडगाव शेरी (पार्ट), हडपसर, मुंढवा, केशवनगर, कोरेगाव पार्क, ससाणेनगर, वानवडी, बिबवेवाडी, कोंढवा खुर्द (पार्ट) 
- पिवळा --------742 मीटर ------------------कात्रज, बिबवेवाडी, गुजरवाडी, एरंडवणा, बावधन- बाणेर (पार्ट), हांडेवाडी, उंड्री (पार्ट), पिसोळी (पार्ट), येवलेवाडी, बालेवाडी, औंध (पार्ट) 
- हिरवा -----------742 मीटर -------------- उर्वरित पुणे जिल्हा - 
 

(जुन्या बांधकामांना आणि 2 एप्रिल 2018 पूर्वी मंजूर झालेल्या आराखड्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत. रेड झोनमध्ये 2 एप्रिल 2018 पूर्वी मंजूर झालेल्या आराखड्यांना काही अटी लागू होतील.)