'गुणवत्ता यादीची प्रक्रिया बदलणार'

पुणे - ""विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची गुणवत्ता यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पुढील वर्षीपासून बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रॅंकिंग फ्रेमवर्कच्या (एनआयआरएफ) सुधारणेसाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे,'' अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रविवारी (ता. 9) पत्रकारांना दिली. मात्र, खासगी कंपन्यांनी कुलगुरू आणि महाविद्यालयाच्या प्रमुखांना एनआयआरएफच्या रॅंकिंग प्रक्रियेसंदर्भात ई-मेल आणि मेसेज पाठविले ही माहिती खोटी आहे, असेही जावडेकर यांनी म्हटले आहे. 

सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ आणि "असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज' (एआययू) यांच्यातर्फे आयोजित "उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे बदलते स्वरूप' या विषयावरील तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सदस्य (यूजीसी) प्रा. व्ही. एस. चौहान, नॅकचे संचालक डी. पी. सिंग, एआययूचे अध्यक्ष प्रा. डी. एस. चौहान, सचिव प्रा. फर्कान कामर, डॉ. ऑनेस्टिनी आदी या वेळी उपस्थित होते. रॅंकिंग प्रक्रियेत आघाडीचा क्रमांक मिळविण्यासाठी कुलगुरू व कॉलेजप्रमुखांना ई-मेल आणि मेसेज पाठविण्यात आले, त्यासाठी आकर्षक आर्थिक पॅकेजचे आमिषदेखील दाखविण्यात आले, अशी माहितीच थेट एका कुलगुरूंनी दिली आहे. प्रा. चौहान म्हणाले, ""एनआयआरएफच्या गुणवत्तेच्या प्रक्रियेत कंपन्यांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी, तसेच सुधारणेसाठी एकूणच प्रक्रियेत बदल करण्यात येत आहेत.'' 

जावडेकर म्हणाले, ""देशात विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आली, तर परदेशांतून उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. शिक्षण क्षेत्रात नवीन कल्पनांची आवश्‍यकता आहे. या कल्पना जर प्रत्यक्षात आणल्या गेल्या, तर एक "न्यू इंडिया'चा उदय होणार आहे. केंद्र सरकारने देशातील उच्च शिक्षणाला वाव देण्यासाठी आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळण्यासाठी "हायर एज्युकेशन फायनान्सिंग एजन्सी' स्थापन केली आहे. त्याद्वारे वीस हजार कोटी रुपये उभारण्यासाठी कॅनरा बॅंकेचे सहकार्य घेतले आहे. देशाबाहेर रोजगारासाठी गेलेल्या उच्चशिक्षित विद्यार्थी व संशोधकांना पुन्हा भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्यांना देशातच सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या कामासाठी "आयआयटी', "आयआयएम'सारख्या संस्थांच्या प्रशासकीय मंडळांची मदत घेण्यात येईल. विद्यापीठाचे कुलपती शां. ब. मुजुमदार आणि कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते यांनी मार्गदर्शन केले. सिंबायोसिस संस्थेच्या प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. अनिता पाटणकर यांनी आभार मानले. 

"देशात दहा जागतिक विद्यापीठांची निर्मिती' 
देशात विविध क्षेत्रांत अधिकाधिक स्टार्ट अप सुरू होण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठ आणि कॉलेजांच्या वसतिगृहांच्या पत्त्यावर स्टार्ट अपची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध केली. या सुविधेचा लाभ देशातील विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. त्यांनी सुमारे चारशे स्टार्ट अपची नोंदणी केली आहे. तसेच, स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनमध्ये विविध मंत्रालयांना भेडसावणाऱ्या सहाशे समस्यांवर दोन हजार स्टार्ट अप इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केले आहेत. दरम्यान, देशात प्रत्येकी खासगी आणि सरकारी अशा एकूण दहा जागतिक विद्यापीठांची निर्मितीप्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून, त्यासाठी विद्यापीठांना ऑनलाइन अर्ज भरावे लागतील, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.