घरे खाली करण्याच्या सूचनेस दिवाणी न्यायालयाची स्थगिती 

पुणे - कचरा प्रकल्पासाठी वाघोली ग्रामपंचायतीने 923 कामगारांना घरे खाली करण्यासंदर्भात दिलेल्या सूचनेवर दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश बी. बी. गवारे यांनी हा निर्णय दिला आहे. 

मे 2018 मध्ये ग्रामपंचायतीने 18 कुटुंबांना या नोटिसा दिल्या होत्या. यानंतर याविरोधात दावा दाखल करण्यात आला. या दाव्याचा अंतिम आदेश येईपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या कारवाईवर स्थगिती देण्यात आली आहे. वाघोली येथील वाघेश्‍वर नगर - गायरान, गट क्रमांक 1419 (2405) मध्ये गोरगरीब, कष्टकरी व बेघर नागरिकांची 923 कुटुंबे घरे बांधून 30 ते 35 वर्षांपासून राहत आहेत. वीजजोडणी, नळजोडणी, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, शिधापत्रिका आदी पुरावे या नागरिकांकडे असूनही ग्रामपंचायतीने यातील 18 कुटूंबांना बेकायदेशीर ठरवून या भागातील "अतिक्रमण करून बांधलेली घरे' चार दिवसांत रिकामी करण्याबाबत नोटिसा दिल्या. मात्र वाघोली ग्रामपंचायतच बेकायदेशीररीत्या गावाचा कचरा या कष्टकऱ्यांच्या राहत्या भागात टाकत असल्याचे या भागातील "संतुलन' या सामाजिक संस्थेने निदर्शनास आणले होते. वस्तीतील नागरिकांना घरे खाली करण्यासाठी आलेल्या नोटीसविरोधात हे नागरिक दिवाणी न्यायालयात गेले. यावर न्यायाधीशांनी, ग्रामपंचायतीला अशा नोटिसा देण्याचा अधिकारच काय? असा सवाल करत या गरीब कुटुंबीयांना अंतिम सुनावणीपर्यंत दिलासा दिला आहे.