"जीएसटी'मधील तरतुदी चुकीच्या - सातभाई 

पुणे - वस्तू व सेवा करामध्ये (जीएसटी) विक्रेत्याने कर न भरल्यास त्याची जबाबदारी खरेदीदारावर सोपविण्याची तरतूद चुकीची असल्याचे मत सनदी लेखापाल दिलीप सातभाई यांनी येथे व्यक्त केले. कराचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढविली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. 

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर्स, दि वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, दि सेल्स टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनतर्फे "जीएसटी'वर दोनदिवसीय परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी सातभाई यांनी " इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट अंडर जीएसटी' या विषयावर मते मांडली. ""जीएसटीमधील काही तरतुदी चांगल्या असल्या, तरी कर न भरणाऱ्याची जबाबदारी ही संबंधित खरेदीदारावर सोपविण्यात आली आहे. खरेदीदाराने भरलेल्या कराचे त्याला "क्रेडिट' हवे असल्यास विक्रेत्याने तो कर भरणे आवश्‍यक आहे. संबंधित विक्रेत्याने विवरण पत्र भरले आहे की नाही, याची खात्रीही त्यानेच करण्याचे बंधन घातले आहे. प्रत्यक्षात विक्रेत्याने कर भरला आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा खरेदीदाराकडे नसते. त्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण होण्याची भीती आहे. त्याचप्रमाणे विक्रेत्याने ग्राहकाकडून वसूल केलेला कर भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ती मुदत आणखी वाढविणे गरजेचे आहे,'' असे सातभाई यांनी स्पष्ट केले. 

""या कराचे क्रेडिट मिळविण्यासाठी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच अबकारी कर, विक्री कर आणि मूल्यवर्धित कर यांचे विवरण पत्र दाखल करणे आवश्‍यक आहे. याची काळजी सर्वांनी घेणे आवश्‍यक आहे. मार्च महिन्यातील बिलांचा तपशील हा एप्रिल महिन्यात सादर न करता विवरणपत्रातच त्याचा तपशील त्यामध्येच नमूद करावा लागेल. या करातील तरतुदीनुसार वजावट ही पहिल्याच वर्षात मिळणार असून, पूर्वी ती दोन वर्षांनंतर मिळत होती. या कराच्या रचनेत सेवा करात सुमारे 4 टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सेवा क्षेत्रातील महागाई कमी होईल असे वाटत नाही,'' असेही सातभाई यांनी नमूद केले.