पुणे विमानतळाचे काम मार्च पर्यंत पूर्ण करा ; निर्मला सितारमण

पुणे : पुणे विमानतळाच्या विस्तारिकरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत ३० टक्के काम मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दिली.

बारामती लोकसभात मतदारसंघाचा तीन दिवसीय दौऱ्याचा समारोप करताना सितारमण यांनी विधान भवन येथे जिल्हा प्रशासन, महापालिका, पीएमआरडीए, पोलिस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. दरम्यान, पुणे विमानतळावर नव्या टर्मिनल व कार्गो सेवेसाठी काम सुमारे दीड वर्षापासून सुरू आहे. नव्या टर्मिनलमुळे विमानांच्या उड्डाणांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे प्रवशांना देखील विमान सेवेचे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील.

हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जुने व नवे टर्मिनल एकमेकांना जोडले जाणार असल्याने प्रवाशांना ते सोईचे होणार आहे. आजच्या बैठकीत केंद्र शासनाच्या योजनांचा आढावा घेतला आहे. योजनांची अंमलबजावणी किती झाली हे मी विचारले आहे त्यावेळी ६० टक्के , ७० टक्के योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. पण या योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी कधी होणार? याचे विवरण मी मागितले आहे.

तसेच मेट्रो, पुणे विमानतळाच्या कामाचा आढावा घेतला. पुणे विमानतळाचे काम मार्च २०२३ च्या आत पूर्ण करा असे आदेश दिले आहेत. आत्तापर्यंत ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ३० टक्के काम अपूर्ण आहे, हे काम मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण केले जाईल असे सांगितले आहे. या बैठकीत पुरंदर विमानतळाबाबत या बैठकीत चर्चा झालेली नाही, असे सितारमण यांनी सांगितले.

महागाई ६ टक्क्याच्या आत आणण्याचे प्रयत्न

भारतात ४ टक्क्यापर्यंत महागाई दर असला पाहिजे, असा कायदा आहे. त्यापेक्षा दोन टक्के जास्त म्हणजे ६ टक्क्यापर्यंत महागाई सहन करणे शक्य होते. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण लगेच याचे परिणाम दिसणार नाहीत. गावात शहरात अत्यावश्‍यक वस्तुंवरील महागाईला लगाम लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. खाद्य तेलावरील आयात शुल्क हटविले आहे, डाळ व इतर आत्यावशक वस्तूंवरील कर कमी केल्याने त्याचे दर कमी गेल्या महिन्यापासून कमी झाले आहेत.

आम्ही यावर सतत लक्ष ठेवून आहोत. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवलमूल्यन होत असल्याबद्दल विचारले असता, इतर देशांचे चलनाचे अममूल्यन कमी जास्त होत आहे. त्या तुलनेत आपले चलन स्थिर आहे. चलनाच्या स्थितीकडे अर्थ मंत्रालय आणि रिझव्ह बॅँकेचे लक्ष आहे, असे सितारमण यांनी सांगितले.