#helpaccidentvictims जखमींच्या मदतीस निम्मे पुणेकर तयार  

पुणे - रस्ते अपघातांतील जखमींना ‘गोल्डन अवर्स’मध्ये तत्काळ मदत व उपचार न मिळाल्याने जीव गमावावा लागतो. हे चित्र बदलून जखमींना मदत मिळावी, यासाठी एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ५२ टक्के पुणेकरांनी अपघातांतील जखमींना रुग्णालयात पोचविण्यासाठी मदतीचा हात देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवीत सकारात्मकतेचे दर्शन घडविले आहे. विशेषतः मदतीचा हात देण्यासाठी सर्वाधिक ४६ टक्के तरुणाई इच्छुक असल्याचेही चित्र दिसून आले आहे. 

अपघात घडल्यानंतर बघ्यांची गर्दी जमते, मात्र वेदनेने तडफडणाऱ्या व्यक्तीला रुग्णालयात पोचविण्याचे काम बोटांवर मोजण्याएवढ्याच व्यक्तींकडून होते. पोलिसांचा ससेमिरा पाठी लागू नये किंवा अन्य कारणांमुळे अपघाताच्या ठिकाणाहून पहिल्यांदा काढता पाया घेण्याची मानसिकता नागरिकांमध्ये आहे. अपघातग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी काम करणाऱ्या ‘लाइफ सेव्हिंग फाउंडेशन’ या संस्थेने लोकांमध्ये अपघातग्रस्तांना मदत करण्याची मानसिकता का नाही, यामागील कारणे शोधली. 

राज्य सरकारच्या या आदेशाची किती जणांना माहिती आहे, ते जखमींना मदत का करत नाहीत? नागरिक अपघातातील जखमींना कोणत्या प्रकारची मदत करू शकतात, अशी प्रश्‍नावली तयार केली. संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये हजारो नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्यासमोर प्रश्‍नावली मांडली आणि त्यांची उत्तरे मिळविली.  त्यामध्ये रिक्षाचालक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार, महिलांचा समावेश आहे. 

या सर्वेक्षणामध्ये सहभागी ५२ टक्के पुणेकरांनी अपघातामधील जखमींना रुग्णालयापर्यंत नेण्यासाठी मदतीचा हात देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली. तसेच, २५ टक्के नागरिकांनी पहिल्यांदा रुग्णवाहिकेला कळवू आणि नऊ टक्के नागरिकांनी पहिल्यांदा पोलिसांना कळवू असे सांगितले. आठ टक्के नागरिकांनी रुग्णवाहिका येईपर्यंत जखमींना प्रथमोपचार देऊ, असे सांगितले. दोन टक्के लोकांनी तेथून निघू जाण्याबाबत आणि चार टक्के लोकांनी अन्य उपायांद्वारे मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट केले आहे. एकूणच अपघातांमधील जखमींना मदतीचा हात पुढे करण्यास पुणेकर पुढे येत असल्याचे या सर्वेक्षणात समोर आले आहे.

पोलिसांकडून जनजागृतीचे प्रयत्न कमी 
अपघातातील जखमींना मदत मिळावी, म्हणून राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये रस्ते अपघातातील जखमींना मदत करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लाखो रुपयांची बक्षिसे जाहीर केली. अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना नागरिकांनी कोणतीही माहिती पोलिसांना सांगणे बंधनकारक नसल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलेला आहे. तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी पोलिसांकडून दोन्ही आदेशांबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे.