आराखड्याला द्या मुदतवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 ऑगस्ट 2019

अंतिम मान्यतेसाठी अडीच वर्षांचा कालावधी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मुदतीत विकास आराखडे तयार करावेत, यासाठी तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आला. त्यानुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून करून त्यास अंतिम मान्यता घेण्यासाठीचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. या तरतुदीनुसार ‘पीएमआरडीए’कडून इरादा जाहीर करून दोन वर्षे होत आली. त्यामुळे सरकारकडून सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेऊन तो पूर्ण करावा लागेल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

पुणे - सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर आणि आठशे गावांचा समावेश असलेल्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत मिळावी, अशी विनंती पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतरच प्रारूप विकास आराखडा ‘पीएमआरडीए’कडून सादर होण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासावरील ताण कमी व्हावा आणि पुणे महानगर क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली.

त्यामुळे सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासाची जबाबदारी ‘पीएमआरडीए’वर आली. त्यानुसार इरादा जाहीर करून संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम जुलै २०१७ मध्ये ‘पीएमआरडीए’कडून हाती घेण्यात आले. 

गेल्या वर्षी ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीसाठी बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’कडून प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे अपेक्षित होते.  

प्रत्यक्षात मुदत संपत आलेली असतानाही ‘पीएमआरडीए’कडून विकास आराखड्याचे प्रारूप तयार झालेले नाही. हे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्यास किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ घ्यावी लागणार आहे, असे ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले. आणखी दीड ते दोन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे विकास आराखडा पुढील वर्षीच प्रसिद्ध होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त आहे. 

विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. लवकरच तो पूर्ण करण्यात येईल. कायद्यानुसार अद्याप सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. राज्य सरकारकडे तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे. 
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पीएमआरडीए


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune City Municipal map PMRDA