एक पाऊल पुढे, एक पाऊल मागे

पुणे - कोरोना (Corona) उद्रेकाच्या तीन लाटा (Three Wave) राज्यात आल्या. त्यात सुमारे दीड लाख रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू (Death) झाला. या दरम्यान सार्वजनिक यंत्रणांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात आरोग्यावरील आर्थिक (Economic) तरतूद वाढेल, अशी अपेक्षा होती. कोरोना उद्रेकात राज्य सरकारने आरोग्यावरील आर्थिक तरतूद वाढविली होती, पण आता कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी झाल्यावर आरोग्याचा निधीही कमी झाला आहे, असे जन आरोग्य अभियानने मंगळवारी स्पष्ट केले.

लोकांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी अपुऱ्या आरोग्य सुविधा लक्षात घेता, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदलासाठी सरकार काहीतरी प्रयत्न करेल असे वाटत होते, पण या साथ उद्रेकातून आपण काही शिकलो आहोत का, असा प्रश्न अर्थसंकल्पानंतर पडतो.

सन २०२१-२२ या वर्षी कोरोना उद्रेकाच्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने १६ हजार ८३९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी या वर्षीच्या बजेटमध्ये सुधारित अंदाजपत्रकात २२ हजार ७३४ कोटी रुपये इतकी वाढीव तरतूद झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात खरच सरकार आरोग्यावरचा निधी वाढवत आहे, असे वाटत होते, पण, २०२२-२३ या वर्षातील अंदाजपत्रकात पुन्हा बजेट कमी करून १९ हजार ९२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे यावर्षीच्या सुधारित बजेटपेक्षा, पुढच्या वर्षीचा आरोग्य बजेट १४ टक्के कमी केले आहे. राज्यात २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सकल राज्य उत्पादन १२ टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल व्यक्त करतो, पण महाराष्ट्र सरकार सकल राज्य उत्पन्नातील अतिशय तुटपुंजी रक्कम आरोग्यावर खर्च करते. म्हणजे आरोग्यावर राज्य सरकार फक्त ०.०५ टक्के खर्च करते. या एकूण खर्चाच्या फक्त ३.६३ टक्के इतका खर्च महाराष्ट्र सरकार २०२२-२३ मध्ये आरोग्यावर करणार, असे दिसून येत असल्याचेही जन आरोग्य अभियानतर्फे सांगण्यात आले.