बाबूंचीही खाबूगिरी; समस्या 'जैसे थे'च

पुणे : स्मशानभूमीची दुरुस्ती सव्वादोन कोटी, रुग्णालयांची डागडुजी पावणेतीन कोटी, सॅनिटरी नॅपकिन यंत्रणेची देखभाल पावणेचार कोटी, बेकायदा बांधकामांची शोध मोहीम दीड कोटी, उद्यानांत खेळणी 50 लाख, टोपली खरेदी 36 लाख, पुतळ्यांची साफसफाई 25 लाख...हे आकडे आहे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी वर्षभरात केलेल्या खर्चाची. तथापि, एवढा खर्च होऊनही ना स्मशानभूमी सुधारल्या, ना उद्याने फुलली. बेकायदा बांधकामेही सापडली नाहीत. मग, कोट्यवधी रुपये गेले कुठे, हा प्रश्‍न असतानाच केवळ "खाबूगिरी'साठी नव्या अर्थसंकल्पात वाढीव तरतुदीचा खटाटोप खातेप्रमुखांकडून सुरू आहे. 

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आलेख घसरत असल्याने तितक्‍याच रकमेच्या विकासकामांवर परिणाम झाला. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना प्राधान्य राहणार असल्याचे जाहीर करीत, फुटकळ कामे न करण्याचे फर्मान महापालिका आयुक्तांनी सोडले. तेव्हा नगरसेवकांनी याला विरोध करीत आपापल्या परीने उधळपट्टी सुरूच ठेवली.

मात्र, प्रशासनात वर्षानुवर्षे एकाच खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे अधिकारी बाबूही उधळपट्‌टीत मागे नसल्याचे खर्चाच्या आकड्यांवरून दिसून येते. काही खात्यांनी तर डागडुजी आणि बिलांची रक्कम देण्याकरिता पैसे कमी पडल्याचे कारण मांडून वर्गीकरणाद्वारे लाखो रुपये मिळविले आहेत. 

शहरात कोट्यवधी रुपयांची सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यापैकी निम्म्या मशिन बंद असून, त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे पुरावे अधिकाऱ्यांनी जोडले आहेत. त्याचा खर्च तीन कोटी 68 लाख रुपये दाखविला आहे. स्मशानभूमीतील समस्या "जैसे थे' असूनही कोट्यवधीची कामे झाल्याची बिले दिली आहेत. अशा प्रकारचा खर्च 22 खात्यांनी केला आहे. 

शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य आहे. त्यामुळे अनावश्‍यक कामांसाठी निधी राहणार नाही. ज्या कामांवर अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्च होतो, त्यावर बंधने घालण्यात येतील. त्याबाबत सर्व खातेप्रमुखांना सूचना केल्या जातील. 

- सौरभ राव, आयुक्त, महापालिका 

पदाधिकाऱ्यांचाही काणाडोळा 

डागडुजी, देखभाल-दुरुस्तीसारखी कामे बिनबोभाट होतात आणि त्याकडे फार कोणाचे लक्ष नसते, या समजुतीतून ही उधळपट्टी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली तरी ते आपल्या सोयीसाठी त्याकडे कोणाडोळा करतात, असे वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. खर्च दाखवलाय; पण कामे झालीच नाहीत, हेही या अधिकाऱ्याने दाखवून दिले. 

महापालिकेचा अर्थसंकल्प 
5 हजार 397 कोटी (2018-19) 

अपेक्षित उत्पन्न 
5 हजार 870 कोटी 

मिळालेले उत्पन्न (नोव्हेंबरअखेर) 
2 हजार 664 कोटी 

जीएसटी अनुदान 
1 हजार 162 कोटी 

मिळकतकर 
870 कोटी 

बांधकाम 
407 कोटी 

शासकीय अनुदान 
45 कोटी 

इतर जमा 
120 कोटी