पुणे : मिळकतींची सवलत रद्दमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष

पुणे - मिळकतकराची (Property Tax) आकारणी न झालेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण (Municipal Survey) केले खरे, पण त्यातून अशा मिळकती शोधून कर आकारणी करण्याऐवजी २०१८ पूर्वीच्या जुन्या मिळकतींमध्ये मालक (Owner) राहत आहेत, अशा मिळकतींची ४० टक्क्यांची सवलत (Concession) रद्द केली. तसेच, चार वर्षांच्या फरकाचे आणि चालू वर्षाचे बिल, असे एकदम पाठविल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये नागरिकांच्या तक्रारीचे प्रमाण वाढले आहे.

महापालिकेने शहरातील मिळकतकरांची आकारणी न केलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी २०१८ मध्ये एका कंपनीला मिळकतींचे ‘जीआयएस’ मॅपिंग करण्याचे तीस कोटी रुपयांचे काम दिले होते. या कंपनीने सर्वेक्षणाच्या कामाचा अहवाल महापालिकेला सादर केला. त्या अहवालाचा आधार घेत महापालिकेने अशा मिळकतींवर कारवाई करण्याऐवजी २०१८ पूर्वीच्या मिळकतींमधील जागा मालकांना दिलेली ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

तसेच, या मिळकतींच्या मालकांना गेल्या चार वर्षातील फरकाची रक्कम आणि चालू वर्षाचे असे एकत्रित मिळकतकराचे बिल पाठविले आहे. त्यामुळे दरवर्षी पाच हजार रुपये येणारे मिळकतकराचे बिल एकदम १३ हजार रुपयांच्या वर गेले आहे. अशा नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रमाण क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये वाढल्याचे प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर दिसून आले. कोथरूड येथील भरत खोपडे, घनश्‍याम आपटे, जयसिंग बी. नाईक निंबाळकर यांनी देखील मिळकतकराबाबतच्या तक्रारीचे अर्ज महापालिकेला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदनिकेत आम्ही स्वत: राहतो. यावर्षीचे मिळकतकराचे बिल दहा हजार ४३४ रुपये आले आहे. चौकशी केल्यानंतर तुम्ही सदनिका भाड्याने दिली असल्यामुळे तुमची ४० टक्क्यांची सवलत रद्द केल्याचे क्षेत्रीय कार्यालयातून सांगण्यात आले. यासंदर्भात महापालिकेला अर्ज केला असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

- प्राची अच्युत, कोथरूड

नागरिकांच्या बिलात एकदम ४५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसे न करता टप्प्याटप्प्याने ही सवलत कमी करावयास हवी होती. अद्यापही २० ते ३० टक्के मिळकतींची आकारणी झालेली नाही. मिळकतकराबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्या सोडविण्यासाठी दर महिन्याला महापालिकेने टॅक्स अदालत सुरू करावी. तसेच, महापालिकेने ३० कोटी रुपये खर्च करून केलेल्या जीआयएस सर्वेक्षणाची चौकशी करावी.

- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था