कचऱ्याचा प्रश्‍न केराच्या टोपलीत

पुणे - पुण्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांचा मुद्दा चर्चेत आला, की कचऱ्याची समस्या सोडविण्याच्या घोषणा, त्यावरील शून्य कार्यवाही आणि नव्या-जुन्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांतील गोंधळ नेहमीच चर्चेपुरता राहिला आहे.

शहरात जमा होणाऱ्या शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करून हा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्याचे इरादे राजकीय पक्ष आणि महापालिका प्रशासनाने केले. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोत येत्या डिसेंबरनंतर टनभरही कचरा टाकणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ही मुदत संपण्यास आता तीन महिन्यांचा अवधी राहिला आहे. महापालिकेला जुने प्रकल्प पुरेशा क्षमतेने सुरू करता आलेले नाहीत. त्यातील काही प्रकल्प बंद पडले असून, नवे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे हा कचऱ्याचा प्रश्‍न कसा सोडविणार? हा पेच उभा ठाकला आहे.

पुणे शहर आणि नव्या महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांत रोज सरासरी दोन हजार टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी सुमारे ११०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा महापालिकेच्या घनकचरा व व्यवस्थापन विभागाचा दावा आहे. उर्वरित कचरा हा उरळी देवाची आणि फुरसुंगीतील डेपोत टाकण्यात येतो. मात्र, या डेपोची क्षमता संपल्याने येत्या डिसेंबरपासून सर्व म्हणजे दोन हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्‍य असून, त्याकरिता प्रकल्प उभारले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या दाव्यामुळे दोन्ही गावांतील रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची आशा असली, तरी एवढा कचरा सामावून घेणारी यंत्रणाच महापालिकेकडे नसल्याने पुढील दोन महिन्यांत डेपो खरेच बंद होणार का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

शहरात ३ ते साडेसातशे टनांपर्यंतचे २७ कचरा प्रकल्प आहेत. त्यातील अनेक प्रकल्पांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे सजग नागरिक मंचने मागविलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. तर, ५ ते २५ टन क्षमतेचे काही प्रकल्प सुरू करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नव्याने आखलेल्या सुमारे साडेसातशे टन क्षमतेच्या प्रकल्पाला नेमका कधी मुहूर्त लागणार, हे सांगणे महापालिकेला शक्‍य नाही. दुसरीकडे, पिंपरी सांडस आणि तुळापूर येथील राज्य सरकारी जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी कचरा प्रकल्प उभारण्याची योजना रखडली आहे. एकूण पुण्यातील कचरा प्रश्‍न निकाली काढण्याच्या दृष्टीने जुन्या-नव्या सत्ताधाऱ्यांनी योजना जाहीर केल्या. पण, त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने हा प्रश्‍न सुटण्याचे नाव घेत नाही.