Pune Crime : कॉसमॉस बँकेच्या मानद अध्यक्षांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा pune Honorary Chairman of Cosmos Bank sentenced to six months in jail crime | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Court

Pune Crime : कॉसमॉस बँकेच्या मानद अध्यक्षांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा

पुणे - दुचाकीला कारने जोरात धडक देत महिलेच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले कॉसमॉस बँकेचे मानद अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांना न्यायालयाने सहा महिने तुरुंगवास आणि एक हजार २०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. दुगावकर यांनी हा निकाल दिला.

भांडारकर रोडवर जुलै २०१६ मध्ये झालेल्या या अपघातात अरुंधती हसबनीस (वय २९) यांचा मृत्यू झाला होता. विक्रम सुशील धूत (३५, रा. इंद्रजित अपार्टमेंट, शिवाजीनगर) यांनी याबाबत डेक्कन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. अरुंधती या पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये नोकरी करत होत्या. घटनेच्या दिवशी दुपारी अरुंधती दुचाकीवरून भांडारकर रोडवरून मैत्रिणीकडे निघाल्या होत्या. लॉ कॉलेज रस्त्याकडून गुडलक हॉटेलच्या दिशेने जात असताना अभ्यंकर यांच्या कारने धडक दिल्याने झालेल्या अपघात त्यांचा मृत्यू झाला होता. अपघातानंतर अभ्यंकर घटनास्थळावरून पळून जात होते. नागरिकांनी त्यांना पकडून पोलिसाच्या ताब्यात दिले होते.

या खटल्यामध्ये एकूण १७ साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील गिरीश बारगजे यांनी या खटल्याचे कामकाज पाहिले. सरकारी वकिलांना फिर्यादीतर्फे ॲड. सूर्यकुमार निरगुडकर, ॲड. ऋग्वेद निरगुडकर आणि ॲड. शशांक वकील यांनी मदत केली.

या कलमांनुसार सुनावणी शिक्षा :

भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम २७९ (बेदरकारपणे वाहन चालवणे), कलम ३०४ (अ) मृत्यूस कारणीभूत ठरणे, मोटार वाहन कायद्याचे कलम १३२ (विशिष्ट प्रकरण मोटार उभी करून चालकाने घटनास्थळी थांबणे) आणि कलम १३४ (अपघातास कारणीभूत झालेल्या वाहनचालकाने जखमींना ताबडतोब वैद्यकीय उपचारासाठी दवाखान्यात घेऊन जाणे. तसेच जवळच्या पोलिस ठाण्यास त्वरित खबर देणे) नुसार ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मोटार वाहन कायद्याचे कलम ११९ (वाहतूक चिन्हांचे पालन) नुसार डॉ. अभ्यंकर यांनी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास एक महिने अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असे आदेशात नमूद आहे.

सत्र न्यायालयात अपील करणार : बचाव पक्ष

शिक्षेच्या विरोधात आम्ही सत्र न्यायालयात अपील करणार आहोत. त्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. म्हणून या निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी यासाठी आम्ही न्यायालयात अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने मंजूर केला आहे, अशी माहिती डॉ. अभ्यंकर यांचे वकील ऋषिकेश गाणू यांनी दिली.