उपनगरात जागा दिल्यास स्थलांतर शक्‍य

पुणे - लोखंडाचा व्यापार पुण्याच्या मध्य वस्तीतून गावाबाहेर हलविण्याचे आतापर्यंतचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत, त्यामुळे उपनगरामध्ये पन्नास ते सत्तर एकर जागा मिळाल्यास ‘पुणे आयर्न अँड स्टील मर्चंट असोसिएशन’ ही व्यापाऱ्यांची संघटना स्थलांतराची योजना पूर्ण करेल, असे या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक ‘सकाळ’ने आयोजित केली होती. त्यास संघटनेचे अध्यक्ष हनीफ जाफरानी, जयकुमार मुथ्था, अजित शहा, राकेश निपजिया, धनराज निपजिया, राजू सुराणा, युवेश ओसवाल, जितेंद्र ओसवाल, मनोज ओसवाल उपस्थित होते.  

शहरात चारशे ते साडेचारशे व्यापारी भवानी पेठ, हांडेवाडी, वारजे माळवाडी, कोंढवा येथे ३५ ते ४० वर्षांपासून हा व्यवसाय करत आहेत. पुण्याच्या जुन्या विकास आराखड्यात बिबवेवाडीला लोखंड बाजारासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली होती; मात्र त्यावर अतिक्रमण झाले. त्यानंतर हिंजवडी किंवा वाघोलीला जागा देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती, तथापि ती मान्य झाली नाही. आता पीएमआरडीएने जागा दिल्यास शहरातील लोखंड व्यवसाय तिथे स्थलांतरित करण्याची व्यापाऱ्यांची तयारी आहे. तसे झाल्यास मध्य पुण्यातील वाहतुकीची कोंडी दूर होईल. 

या कोंडीमुळे दिवसा शहराच्या मध्यवर्ती भागात अवजड वाहनांद्वारे माल आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी रात्री माल उतरवताना स्थानिक रहिवाशांना त्रास होऊन भांडणे होतात. त्यातच अरुंद रस्त्याचा प्रश्‍नही जाणवतो. नेहरू रस्त्यावरील रामोशी गेट पोलिस चौकीजवळच्या भागाचे रुंदीकरण अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. मोठे बार, अँगल्स, बीम, प्लेट्‌स, शीट्‌स, टीएमटी बार गाडीमध्ये भरण्यासाठी आणि उतरविण्यासाठी अरुंद रस्त्यांमुळे अनेक अडचणी येतात. यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. म्हणूनच जागेच्या मागणीसाठी पीएमआरडीएशी संपर्क साधण्यात येईल, असे या व्यापाऱ्यांनी सांगितले.गणेशोत्सवाच्या काळात व्यापाऱ्यांना वर्गणी देण्यासाठी स्थानिक मंडळाकडून जबरदस्ती करण्यात येते. 

तसेच मोर्चे, आंदोलने आणि दंगली झाल्यास सर्वात आधी व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करायला लावतात. याला आळा बसण्यासाठी सरकारने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही या व्यापाऱ्यांनी केली.

 पुण्यातील लोखंड व्यापाऱ्यांची संख्या ४५०, 
 संघटनेची स्थापना १९६६ मध्ये, सदस्यसंख्या २५०
 पुण्याची लोखंडाची रोजची गरज १००० टन
 वर्षाला २२ हजार पाचशे कोटींची उलाढाल
 ट्रकबंदी, व्हॅट, एलबीटी आदींबाबतच्या मागण्यांसाठी संघटनेतर्फे लढा