#PuneIssues एनजीटीच्या आदेशाकडे काणाडोळा

पुणे - मुळा-मुठा नदीच्या पूररेषेतील (म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल) अतिक्रमणे निदर्शनास आणून देत, त्यावर हातोडा उगारण्याचा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचा (एनजीटी) आदेश महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाने बसनात बांधून ठेवला आहे. हा आदेश देऊन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, तरी येथील एकाही अतिक्रमणाला दोन्ही यंत्रणांनी साधा धक्काही लावला नाही. उटलपक्षी गेल्या सहा महिन्यांत बेकायदा व्यावसायिकांनी आपला विस्तार केल्याचे पाहणीत आढळून आले. लोकप्रतिनिधींचा दबाव आणि अधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळे या दोन्ही नद्यांचा जीव गुदमरतो असल्याचे यामुळे दिसून येत आहे.

शहराच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) म्हात्रे पूल ते राजरामपूल रस्त्यालगतच्या नदीपात्रात अनेक अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यात मंगल कार्यालय, लॉन्स, हॉटेल थाटण्यात आले आहेत. त्यासाठी केलेली काही बांधकामे बेकायदा असल्याचे उघड झाले आहे. काही व्यावसायिकांनी तात्पुरत्या स्वरूपाचे शेडही बांधले आहेत. पूररेषेच्या गोंधळाचा फायदा घेत, काही जणांनी पूररेषेच्या आतच आपली दुकाने उभारली आहेत. या अतिक्रमणांमुळे नदीचे मूळ पात्र अरुंद झाल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. 

खबरदारीचा उपाय म्हणून येथील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम महापालिकेने जाहीर केली. प्रत्यक्षात मात्र कार्यवाही झालेली नाही. पर्यावरणप्रेमींच्या आक्षेपांची गंभीर दखल घेत येथील अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश ‘एनजीटी’ने गेल्या वर्षी महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला दिला होता. यासंदर्भातील कारवाईचा अहवाल मांडण्याची तंबीही दिली होती.

त्यामुळे यो दोन्ही यंत्रणांना चार दिवस कारवाई केल्याचे दाखविले व त्यात बांधकामांना हात न लावता तात्पुरते शेड पाडले होते.

यंदा तरी कारवाई होणार का?
या ठिकाणच्या व्यावसायिकांनी बेकायदा नळजोड घेतल्याचेही महापालिकेच्या निदर्शनास आले. तरीही संबंधितांवर कारवाई पुढे सरकली नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांचे धाडस वाढले. पावसाळा सुरू झाल्याने नदीपात्रातील अतिक्रमणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. त्यामुळे यंदा तरी महापालिका आणि पाटबंधारे खाते ‘एनजीटी’चा आदेश गांभीर्याने घेणार का, असा प्रश्‍न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. 

नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढली आहेत. व्यावसायिकांकडील कागदपत्रे तपासण्यात आली आहेत. काही बांधकामांना परवानगी आहे. मात्र, बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली असून त्यावर सातत्याने कारवाई केली जात आहे.
- राजेश बनकर, कार्यकारी अभियंता, महापालिका 

‘एनजीटी’च्या आदेशानुसार एक टक्काही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अतिक्रमणांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत आहे. महापालिका तक्रारींची दखल घेत नाही. 
- सारंग यादवाडकर, पर्यावरणाचे अभ्यासक