मोदींच्या हस्ते प्रारंभ; अधिसूचना 5 महिन्यांनी!

पुणे - राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचा आणखी एक गोंधळ समोर आला आहे. पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाल्यानंतर वीस टक्के काम पूर्ण झाले आहे; परंतु याचा विसर पडलेल्या राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने वीस दिवसांपूर्वी या प्रकल्पास ‘महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प’ अधिसूचित केल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या कामाच्या वैधतेबाबतचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पुणे महापालिकेकडून वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या दोन मार्गावर मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या दोन्ही मार्गांच्या सुधारित प्रस्तावास नगर विकास विभागाकडून २९ ऑक्‍टोबर २०१३ रोजी मान्यता मिळाली. प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाचा प्रारंभ २४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाला. त्यानंतर महामेट्रो कंपनी स्थापन करून कामास सुरवात झाली. दोन वर्षांत मेट्रो प्रकल्पाचे काम गतीने पुढे सरकले आहे. आतापर्यंत सुमारे वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक काम झाले आहे. या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर हा प्रकल्प अधिसूचित करून त्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाची होती. परंतु, त्यांना विसर पडला. त्यानंतर जागे झालेल्या नगर विकास विभागाकडून १० मे रोजी या प्रकल्पाचा समावेश ‘महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प’ म्हणून करून याबाबत अधिसूचना काढून तो राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. 

विकसन शुल्काचा तिढा कायम 
मेट्रो प्रकल्पाला निधी उभारण्यासाठी बांधकाम विकसन शुल्कात शंभर टक्के वाढ करण्यासंदर्भात निर्माण झालेला गोंधळ अद्याप कायम आहे. नगर विकास विभागाने १० मेपासून विकसन शुल्कात वाढ करण्यास महापालिकेला मान्यता दिली. त्यामुळे यापूर्वी वसूल केलेले पैसे परत देण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत केलेला ठराव महापालिकेला विखंडित करावा लागणार आहे. तो ठराव विखंडित करून महापालिका आर्थिक नुकसान होऊन देणार का? महापालिकेने ठराव विखंडित केला, तरी मुख्यमंत्री त्यास मान्यता मान्यता देणार का? असे अनेक प्रश्‍न यातून निर्माण झाले आहेत.