देशात आर्थिक मंदीसदृश वातावरण असताना आणि निश्‍चित केलेले उत्पन्नाचे ध्येय गाठण्यात महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. पुढील आर्थिक वर्षांचा सुमारे सात हजार ३९० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने बुधवारी सर्वसाधारण सभेला सादर केला.
सात हजार ३९० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
पुणे - देशात आर्थिक मंदीसदृश वातावरण असताना आणि निश्‍चित केलेले उत्पन्नाचे ध्येय गाठण्यात महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. पुढील आर्थिक वर्षांचा सुमारे सात हजार ३९० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने बुधवारी सर्वसाधारण सभेला सादर केला. आयुक्तांच्या प्रारूप अर्थसंकल्पापेक्षा हा अर्थसंकल्प तब्बल १ हजार १६१ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा ६२५ कोटींची उत्पन्नात वाढ होईल, असा दावा समितीने अर्थसंकल्पात केला. उत्पन्नातील ही वाढ गृहीत धरूनच अर्थसंकल्पात योजना आणि घोषणांचा पाऊस पाडला आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. या वेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सरस्‍वती शेंडगे, सभागृह नेते धीरज घाटे, विरोधी पक्षनेते दीपाली धुमाळ, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड आदी उपस्थित होते. या निमित्ताने महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने प्रथमच सात हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
सेवकांच्या वेतनापोटी १ हजार ६४५.४० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. भांडवली विकासकामांवर ३ हजार ६३०.८० कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.
मिळकतकरातून २३२० कोटी
वस्तू व सेवा करातून १८३६.७६ कोटी, मिळकतकरातून २३२०.२० कोटी, पाणीपट्टीतून ४६३ कोटी, बांधकाम परवानगी शुल्कातून ८९१.२५ कोटी, इतर जमा ८५०.२६ कोटी जमेच्या बाजू आहेत. कर्जातून ४०० कोटी उभे करण्याचे नियोजन आहे. शासकीय अनुदानातून १९४ कोटी, तर शहर विकास शुल्कातून १०८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरले आहे.
शहरात दिव्यांचा झगमगाट
शहरातील ४१ प्रभागांमधील ४९८ भागांत विद्युत पुरवठा आणि सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांचा ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी ६६ कोटी ४० लाखांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे विद्युत दिव्यांच्या प्रकाशात शहर झगमगणार असल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतूदीवरून स्पष्ट दिसते.
जाहिराती झळकणार पुलांवरही
उद्याने, उड्डाणपूल, नदीवरील पूल यावरील जाहिरातीचे हक्क देऊन त्यातून उप्तन्नवाढीसाठी प्रयत्न केला जाणार आहेत. तसेच महापालिकेच्या भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेची भाडेवसुली, मोबाईल कंपन्यांकडे असलेली थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार आहे, असे हेमंत रासने यांनी सांगितले.
मिडी बससाठी २५ कोटी
शहराच्या मध्यवस्तीत भागातील रस्त्यांची रुंदी कमी असल्याने मध्यम आकाराच्या ३२ आसनी क्षमतेच्या मिडी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याची योजना प्रस्तावित केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मध्यवस्तीत या बस धावणार आहेत.
