तरतुदी वळविण्याचा पालिकेत सपाटा

पुणे - हर विकासाच्या नावाने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी बाकांवरील पदाधिकारी-नगरसेवकांनी कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प आखले आहेत. मात्र या प्रकल्पांच्या खर्चापैकी ५० टक्के तरतूद असेल तरच ते मंजूर करण्याचा पवित्रा महापालिकेच्या पूर्वगणकपत्र समितीने (एस्टिमेट कमिटी) घेत अनेक प्रकल्प रोखले आहेत. त्यामुळे आपल्या प्रभागातील योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी वळविण्याचा सपाटा पदाधिकाऱ्यांनी लावला आहे. अशा प्रकल्पांसाठी अन्य तरतुदींमधून ३० कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. 

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची मुदत संपण्यास काही दिवसांचा कालावधी राहिल्याने एक नवा पैसाही वर्गीकरण होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतलेल्या प्रशासनही नमले आहे.

पदाधिकारी-नगरसेवकांची सरसकट वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले असून, एकाही प्रस्तावाबाबत प्रशासनाने स्वत:ची भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे वर्गीकरणाच्या नावाखाली नगरसेवकांचे फावत आहे. 

गेल्या दोन वर्षांत अनेक नव्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. पहिल्या टप्प्यातील कामे विशेषत: प्रकल्प आराखडा तयार करणे, त्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी अर्थसंकल्पातच काही प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्के निधी उपलब्ध असणे आवश्‍यक असून, त्यानंतर तो एस्टिमेट कमिटीत मंजूर होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आपले प्रकल्प रखडण्याची भीती असल्याने पदाधिकारी-नगरेसवकांनी मात्र जवळपास ४० ते ४५ कोटींचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवले. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या (ता. १६) बैठकीत प्रस्ताव चर्चेत आले, तेव्हा ते लगेचच मंजूर होतील, याचीही ‘व्यवस्था’ प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे ते मार्गी लावण्यात आले आहेत. काही पदाधिकाऱ्यांनी तर प्रशासनाने मांडलेल्या योजनांच्या निधीलाच कात्री लावण्याची सूचना स्थायी समितीच्या सदस्यांना केली होती. 

मुळीक म्हणाले, वाहतूक, पाणी, घनकचरा व व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहे. या प्रकल्पांसाठी काही प्रमाणात निधी मंजूर होता, उर्वरित निधी देणे अपेक्षित आहे. मात्र पुरेसा निधी नसल्याचे सांगून एस्टिमेट कमिटीत प्रस्ताव अडविले जातात.

आयुक्तांचा प्रस्ताव धुडकावला 
महापालिका आयुक्त सौरभ राव हे गुरुवारी (ता. १७) २०१९-२० चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्याआधी म्हणजे, गेल्या दीड महिन्यांपासून तरतुदींचे वर्गीकरण करू नये, अशी सूचना राव यांनी स्थायी समितीला केली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव धुडाकावून लावत सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी आपले प्रस्ताव रेटले. प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवसांपर्यंत वर्गीकरणे मंजूर करण्याची मालिका सुरू असल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीच्या कामकाजावरून जाणवले.

महत्त्वाचे तसेच जे प्रकल्प सुरू होतील, त्यासाठी वर्गीकरणाद्वारे निधी दिला आहे. त्यामुळे ते मार्गी लागतील. येत्या दोन-अडीच महिन्यांत सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय घेतला आहे.
- योगेश मुळीक, अध्यक्ष स्थायी समिती