Property Tax : बापरे! मिळकतकराची तब्बल साडेनऊ हजार कोटी रुपये येणे बाकी

पुणे - मिळकतकरापोटी सुमारे साडेनऊ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तिच्या वसुलीसाठी आता महापालिकेने कंबर कसली आहे. पहिल्या टप्प्यात एका वर्षाहून अधिक थकबाकी असलेल्या सुमारे १२ हजार ५०० मिळकतींवर जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमार यांनी मंगळवारी दिली. त्याचप्रमाणे मिळकतींच्या वापरातील बदल करणाऱ्यांवरदेखील कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त विक्रमकुमार यांनी मंगळवारी मिळकतकर विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पुणेकरांना चाळीस टक्के सवलत पुन्हा द्यावी लागणार आहे. यामुळे मिळकतदारांना परतावा द्यावा लागेल, तसेच मिळकतकराचे उत्पन्नही कमी होणार आहे. हे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आयुक्त कुमार म्हणाले, ‘‘साडेनऊ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी सुमारे ३ हजार ३० कोटी रुपये ही मूळ कराची रक्कम आहे, तर सहा हजार ६०० कोटी रुपये ही शास्तीची रक्कम आहे. सर्वांत जास्त २ हजार २०० कोटी रुपये इतकी थकबाकी मोबाईल टॉवरची आहे. मोबाईल टॉवरची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहे. ती लवकर निकाली काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. तर सरकारी कार्यालयांकडे १०६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

थकबाकी असलेल्या काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रकरणांचा समावेश असून, साधारणपणे १९४ मिळकतींसंदर्भात न्यायालयात दावा सुरू आहेत. त्यांच्याकडे ८८१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर ४ हजार ४०० प्रकरणे ही दुबार कर आकारणीची आहेत. तसेच सुमारे सातशे मिळकतदारांनी न्यायालयाकडून करवसुलीकरिता स्थगिती घेतली आहे. यामध्ये एका वर्षाहून अधिक काळ स्थगिती असलेल्या मिळकतींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांना वारंवार नोटिसा देऊनही त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा मिळकतदारांकडे ५४२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

अशा मिळकतींवर जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. तर स्थगिती असलेल्या प्रकरणांमध्ये ती उठविण्यासंदर्भात महापालिका प्रयत्न करणार आहे.’ गेल्यावर्षी अडीच हजार मिळकती सील केल्या होत्या. त्यातून सुमारे १८० कोटी रुपये मिळकतकर वसूल झाला होता. दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम राबविली जाते. यावेळी मात्र जून महिन्यापासून या थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी मिळकतकर विभागाला अतिरिक्त कर्मचारी वर्गदेखील उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

‘पीटी ३ फॉर्म’ फक्त २०१९ नंतरच्या मिळकतींसाठी

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महापालिकेने मिळकतकरात चाळीस टक्क्यांची सवलत पुन्हा लागू केली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी ‘पीटी- ३ फॉर्म’ भरून देण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. त्यासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांची यादी दिली आहे. त्यावरून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

याबाबत आयुक्तांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘१ एप्रिल २०१९ नंतर महापालिकेकडे नोंद झालेल्या मिळकतींना या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी हा फॉर्म भरून द्यावा लागणार आहे. त्यापूर्वी नोंद झालेल्या मिळकतींना ‘पीटी ३ फॉर्म’ भरून देण्याची आवश्‍यकता नाही. असे सुमारे ६६ हजारच मिळकतदार आहेत.’

प्रक्रिया सोपी करण्याची मागणी

मिळकत करातील ४० टक्क्यांची सवलत लागू करण्यासाठीची महापालिकेची नवी प्रक्रिया किचकट असून ती सोपी करावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याकडे केली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सोपी करून ऑनलाइन पद्धतीने लागू करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

मिळकत करातील ४० टक्क्यांची सवलत हवी असल्यास नागरिकांनी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून तो भरून २५ रुपये शुल्कासह महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयात जमा करायचा आहे. त्यासोबत सदनिका स्वतः वापरत असल्याचा सोसायटीचा ना हरकत दाखला, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, गॅसकार्ड, रेशनकार्ड तसेच पुणे शहरात अन्य ठिकाणी मिळकत असल्यास त्याच्या मिळकत बिलाची प्रत आदी कागदपत्रे द्यायची आहेत.

मुळात मिळकत करातील सवलत ही ज्यांना मिळकत कर लागू झाला आहे, त्यांनाच द्यायची आहे. त्यामुळे त्यांचे सर्व रेकॉर्ड पालिकेकडे उपलब्ध आहे. तसेच ज्यांच्या बाबतीत शंका आहे, तेथे पडताळणी करून कर आकारणी महापालिकेला शक्य आहे. तसेच सोसायटीचा ना हरकत प्रमाणपत्र सर्वांनाच सहज उपलब्ध होईल, अशी पद्धत नाही. मालक - भाडेकरू असा भेद न करता ही सवलत लागू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबविणे शक्य आहे. परंतु, सरसकट किचकट प्रक्रिया नागरिकांच्या माथी मारण्याची गरज नाही.

तसेच महापालिकेने जी कागदपत्रे मागितली आहेत, त्यांचा आणि कर आकारणीचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे मिळकत करातील सवलत लागू करण्यासाठीची प्रक्रिया सोपी करून नागरिकांना दिलासा द्यावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर कुलकर्णी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.