पुण्यात नदीपात्रामध्ये रस्ता बांधण्यास मंजुरी

पुणे : मुळा-मुठा नदीच्या पात्रातील लाल (रेड लाइन) आणि निळ्या पूररेषेतील (ब्ल्यू लाइन) मोकळ्या जागेत नागरिकांच्या सोयीसाठी रस्ता, जल, सांडपाणी वाहिन्या, गॅसवाहिन्या उभारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कामांकरिता पाटबंधारे खात्याच्या 'ना हरकत प्रमाणपत्र'ची (एनओसी) आवश्‍यकता नसेल, असेही सरकारने आदेशात म्हटले आहे. मात्र, अशा योजनांमुळे नदीच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊ नये, याकडे लक्ष द्यावे, असेही सुचविले आहे. 

संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत बांधकाम करण्यास बंदी आहे; तसेच पूररेषेत रस्ते, पूल, उद्याने, 'जॉगिंग ट्रॅक'सह विविध प्रकारच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना पाटबंधारे खात्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे बंधनकारक आहे. या स्वरूपाची कामे वाढत असल्याने त्यांच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

विशेषतः पूररेषेतील नियंत्रित क्षेत्रात सार्वजनिक हिताची कामे करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याच्या 'एनओसी'ची गरज राहणार नाही. नदीलगतच्या त्या त्या भागातील नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेली कामे करता येतील; परंतु सेवा वाहिन्या भूमिगत असाव्यात ज्यामुळे नदीच्या प्रवाहाला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे सरकारने अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. 

रस्ता करताना त्याची उंची, पातळी याकडे लक्ष देऊन त्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांच्या नियमांचे पालन करावे. बांधकामांसाठी तळमजल्याची उंची (लाल पूर रेषेच्यावर) सुरक्षित असावी. पूरस्थितीच्या काळात जीवित आणि वित्तहानी रोखण्याच्या दृष्टीने काही अटी राहणार आहेत; परंतु येथील कामांची जबाबदारी संबंधित खात्यांची असेल; तसेच न्यायालयीन प्रकरणाची जबाबदारी त्याच खात्यांकडे असेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.