पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प दृष्टिपथात - आढळराव पाटील

शिक्रापूर - पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार मिळून नुकतीच महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने नुकतेच ४० कोटी या कंपनीकडे वर्ग केले आहेत. प्रकल्प प्रारंभाचा कालावधी हा सर्वे व मंत्रिमंडळ मंजुरीवर असला तरी प्रकल्प प्रारंभ खऱ्या अर्थाने दृष्टिपथात आला आहे, अशी माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. 

मंजूर १३ रेल्वे प्रकल्पांपैकी सर्वांत प्राधान्यक्रमाने पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याची सूचना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या असून, या मार्गाचे अभियांत्रिकी-वाहतूक सर्वेक्षण तातडीने सुरू करण्याची सूचनाही प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी दिल्याचे आढळराव पाटील यांनी सांगितले. 

खासदार आढळराव पाटील यांनी जयस्वाल, रेल्वेचे अतिरिक्त महाप्रबंधक विशाल अगरवाल, मुख्य अभियंता राजीव मिश्रा यांच्यासोबत एक बैठक दिल्लीत केली. या वेळी बोलताना जयस्वाल यांनी सांगितले, की पुणे-नाशिक अभियांत्रिकी-वाहतूक सर्वेक्षणासाठी एक सल्लागार कंपनी येत्या पंधरवड्यात नेमून तिचे काम पुढील तीन महिन्यांत सुरू होईल. ५५०० कोटी अपेक्षित खर्च असलेल्या या प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्र सरकार प्रत्येकी ९०० कोटी खर्च करणार आहे. उर्वरित ३७०० कोटी हे जागतिक बॅंक व खासगी गुंतवणुकीतून उभारले जाणार आहे. उभारणी कामात रेल्वेचा कुठलाच संबंध नसलेला हा प्रकल्प आज नीती आयोगाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला असून तो डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत मंजूर होणार आहे.

मोदी सरकारमधील तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१४ मध्ये सुधारित प्रकल्पाला नव्याने मंजुरी देऊन केंद्र व राज्य सरकार मिळून नवीन रेल्वेमार्गासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची सूचना केल्यानुसार महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापन होऊन संचालक नियुक्तीही झाली. मुंबईत मुख्य तर पुणे व नाशिक येथे विभागीय कार्यालयांची उभारणी सुरू असलेल्या कंपनीकडून पुढील काही महिन्यांत अभियांत्रिकी-वाहतूक सर्वे करून अहवाल व मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होईल, असे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले.

१९९५-९६ मध्ये तत्कालीन रेल्वे राज्य मंत्री सुरेश कलमाडी यांच्या काळात पहिले सर्वेक्षण होऊन रद्द करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे २००१ व २००९ मध्ये दोनदा सर्वेक्षण होऊन तीनही वेळी तोट्याचा मार्ग दाखवून फाइल बंद करण्यात आल्या होत्या.
- शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार