पुणे-नाशिक रस्त्याची कोंडी

केंद्रीय रस्ते विकास महामंडळामार्फत आयएलएफएस या कंपनीला बीओटी तत्त्वावर खेड ते सिन्नर या रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते. कामाला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सुरवात झाली. हे काम ऑगस्ट २०१६ पर्यत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण, गेल्या चार वर्षांत पुणे जिल्ह्यात नऊ भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम वेळेत होऊ शकले नाही. त्याचा परिणाम आंबेगाव, जुन्नर व खेड तालुक्‍यांतील बाह्यवळणे रेंगाळली आहेत.

जनजागृतीत अपयश
चौपदरीकरणासाठी २०१० पासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती येथे केली जाते. पण, गेल्या चार वर्षांत एकही अधिकारी वर्षभर टिकलेला नाही. त्यामुळे शेतजमिनीचे बाजारमूल्य ठरविण्यात अडचणी येत राहिल्या. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यापोटी दिले जाणारे पैसे काही वादामुळे खेड न्यायालयात सरकारकडून जमा करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातून शेतकऱ्यांची नाराजी वाढत गेली. त्याचाही फटका रस्त्याचे काम अपूर्ण राहण्यात झाले. राजकीय नेते आणि अधिकारी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात कमी पडल्याची चर्चा आहे.

कंपनीचा कामास नकार
या रस्त्याचे नाशिक, नगर जिल्हा म्हणजेच आळेफाट्यांपर्यंत चौपदरीकरण पूर्ण झाले. तसेच, नारायणगाव ते कळंब आणि भोरवाडी ते खेड घाट असे ११० किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे कंपनीने चाळकवाडी (ता. जुन्नर) व संगमनेर (जि. नगर) असे दोन टोलनाके सुरू केले आहेत. या दोन्ही टोलमधून दर महिन्याला सहा कोटी ५० लाख रुपये कंपनीला मिळत होते. पण, कंपनीला दरमहा आठ कोटी रुपये व्याज भरावे लागत होते. आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे व भूसंपादनातील त्रुटीमुळे कंपनीने रस्त्याचे उर्वरित काम करण्यास असमर्थता दर्शविली. हे काम काढून नव्या कंपनीला देणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे आहे. त्यात वेळ वाया जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्यामुळे केंद्रीय रस्ते विकास महामंडळामार्फत आयएलएफएस याच कंपनीला निधीची तरतूद करून दिल्यास रस्त्याचे उर्वरित काम करणे शक्‍य होईल. त्या दृष्टीने बोलणी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नोकरी सोडण्याची तंबी
आंबेगाव व जुन्नर तालुक्‍यांत पुण्याहून ४०० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी येतात. त्यात महिलांचा मोठा समावेश आहे. वाहतूक कोंडीमुळे उशीर झाल्यास प्रमुखांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. घरी पोचण्यास उशीर झाला तर ‘नोकरी सोडून द्या,’ अशी तंबी कुटुंबीयांकडून दिली जाते. या प्रकाराला आम्ही कंटाळलो असल्याचे एका महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले.

चौपदरीकरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. फक्त योग्य मोबदल्याची अपेक्षा आहे. या पूर्वीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे जमिनीचे मूल्यांकन (निवाडा) निश्‍चित करताना त्रुटी राहिल्या. त्यामुळे आळेफाटा, नारायणगाव, कळंब, एकलहरे, मंचर, निघोटवाडी, शेवाळवाडी, तांबडेमळा, राजगुरुनगर येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. असे असताना या रस्त्याचा लोकार्पण सोहळा मात्र २७ ऑगस्ट २०१७  रोजी पुण्यात केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला.  
- डॉ. सुहास कहडणे, अध्यक्ष, उत्तर पुणे जिल्हा शेतकरी बचाव कृती समिती