परवडणाऱ्या घरांसाठी ‘अच्छे दिन’

पहिल्या तिमाहीतच आठ प्रमुख शहरांतील उलाढाल चार ते सहा टक्‍क्‍यांनी वाढली
पुणे - नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होण्यास दीड महिना शिल्लक आहे; मात्र त्यापूर्वीच बांधकाम क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येत असल्याचे दिसत आहे. २०१७-१८ या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच देशातील आठ प्रमुख शहरांतील सरासरी उलाढाल चार ते सहा टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. पुणे शहरातही १८ टक्के वाढ झाली आहे व त्यात प्रामुख्याने परवडणाऱ्या घरांचा समावेश आहे. 

नोटाबंदीचा निर्णय गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला जाहीर झाल्यानंतर बाजारातील रोकड कमी झाली, त्यामुळे खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना व्यवहार पूर्ण करण्यामध्ये अडचणी वाढल्या. त्यामुळे अनेक व्यवहार पुढे ढकलण्यात आले, तर नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा थंडावल्या. मात्र, नव्या नोटांचा पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर आता बांधकाम व्यवसायाला ‘अच्छे दिन’ येण्यास सुरवात झाली आहे. नोटाबंदीचा प्रभाव ओसरला असून, आतापर्यंत देशामध्ये २८ टक्‍क्‍यांनी सदनिका विक्रीत वृद्धी झाली आहे. नोटाबंदीनंतर बॅंकांकडून कमी करण्यात आलेल्या व्याजदरामुळे, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी किमती न वाढविल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येण्यास मदत झाली आहे. 

‘लायसेस फोरास’ या रिअल इस्टेट रिसर्च कंपनीने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कोलकता शहरातील बांधकाम क्षेत्राच्या उलाढालीत सर्वाधिक म्हणजे २७ टक्के वाढ झाली आहे, तर चेन्नईत तब्बल ३६ टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. 

पुण्यातील सदनिका विक्री 
जानेवारी - मार्च २०१६    ९३५५ 
ऑक्‍टोबर - डिसेंबर २०१६    ७७६२ 
जानेवारी ते मार्च २०१७    ९६२२ 

विक्रीमध्ये वाढ सकारात्मक
एकूण सदनिका विक्रीपैकी १७ टक्के विक्री ही परवडणाऱ्या घरांची झाली आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत देशामध्ये सर्वाधिक सदनिका ‘एमएमआर’मध्ये (२५ टक्के) आणि त्यापाठोपाठ पुण्यात (१९ टक्के) विकल्या गेल्या आहेत. नोटाबंदी, वस्तू व सेवाकर आणि ‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्‍वभूमीवर सदनिका विक्रींमध्ये वाढ होणे सकारात्मक लक्षण आहे. ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी नसल्यास प्रकल्पांच्या जाहिरातीवर निर्बंध घालण्यात आले होते, तरीही सदनिका विक्रीत वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सदनिका विक्रीतील या वाढीमध्ये गुंतवणूकदार व अनिवासी भारतीयांचे प्रमाण कमी आहे. म्हणजेच देशांतर्गत व गरजू व्यक्तींनीच बहुतांश प्रमाणात गृहखरेदी केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने सदनिकांच्या किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी याची मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

बंगळूर आणि हैदराबाद या शहरांतही अनुक्रमे २८ व २२ टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. तर पुणे, दिल्ली- एनसीआर आणि ‘मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन’मध्ये (एमएमआर) अनुक्रमे १८, १७ आणि २३ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

पुणे शहरातही १८ टक्के वाढ
बॅंकांकडून व्याजदरही कमी
गरजू व्यक्तींकडून गृहखरेदी