भीमा नदीला नवचैतन्य देण्यासाठी प्रयत्न - सद्‌गुरू

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 जानेवारी 2018

पुणे - मरणासन्न अवस्थेतील नद्या पुनरुज्जीवित व्हाव्यात, हे एकट्या व्यक्तीचे कार्य नाही. त्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांसह, नागरिक आणि राज्य व केंद्र सरकारचाही सहभाग अत्यंत आवश्‍यक आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेषत्वाने सक्रिय भूमिका घेतली असून, पहिल्या टप्प्यात भीमा नदीला नवचैतन्य प्राप्त व्हावे यासाठी अभ्यास सुरू आहे, असे ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’चे प्रणेते सद्‌गुरू यांनी रविवारी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितले. 

पुणे - मरणासन्न अवस्थेतील नद्या पुनरुज्जीवित व्हाव्यात, हे एकट्या व्यक्तीचे कार्य नाही. त्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांसह, नागरिक आणि राज्य व केंद्र सरकारचाही सहभाग अत्यंत आवश्‍यक आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेषत्वाने सक्रिय भूमिका घेतली असून, पहिल्या टप्प्यात भीमा नदीला नवचैतन्य प्राप्त व्हावे यासाठी अभ्यास सुरू आहे, असे ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’चे प्रणेते सद्‌गुरू यांनी रविवारी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितले. 

नद्यांना पुनरुज्जीवन प्राप्त व्हावे, यासाठी सद्‌गुरूंनी जागतिक पातळीवर ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’ ही चळवळ उभी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचाही या चळवळीला पाठिंबा असल्याचा उल्लेख सद्‌गुरूंनी आवर्जून केला. राष्ट्रसंघाच्या ‘इकॉलॉजिकल प्रोग्रॅम’अंतर्गत येत्या दोन एप्रिलला संयुक्त राष्ट्रसंघात सद्‌गुरूंचे भाषण होणार आहे.

सद्‌गुरू म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह प्रशासनाचेही आम्हाला सहकार्य मिळत आहे. ही चळवळ राबविताना केंद्राकडूनही धोरणांमध्ये काही बदलांची अपेक्षा आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून येत्या अर्थसंकल्पात या संदर्भाने ते काही निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. नीती आयोगालाही या संदर्भात काही सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले. नद्यांच्या प्रकल्पाला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण व अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारचा या चळवळीतील सक्रिय सहभागाबद्दल सद्‌गुरूंनी आनंद व्यक्त केला. 

आपल्याकडे दृष्टिकोन आहे. नागरिकांनाही नद्यांविषयी उपाययोजना हव्या आहेत. एखादा प्रकल्प मार्गी लागण्याकरीता सर्वांचेच सहकार्य आणि योगदान लागते. अचानक कोणताही बदल घडणे शक्‍य नाही. म्हणूनच सर्वांच्या सहकार्यातून मार्ग काढावा लागतो. म्हणूनच औद्योगिक क्षेत्रासोबत आम्ही चर्चा करणार आहोत. यासंबंधी लवकरच बंगळूर येथील उद्योजक आणि अन्य तज्ज्ञांची बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर असलेल्या चंदनासारख्या झाडांबाबतचे नियम बदलल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल. भारत दरवर्षी टिंबरच्या आयातीवर ४३ हजार कोटी रुपये खर्च करतो, त्यातही या निर्णयामुळे काही बचत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

अतिरिक्त गुंतवणूक न करता शेतीतून मिळणारे उत्पादन वाढवण्याविषयी दक्षिणेतील राज्यांमध्ये काही युवक करीत असलेल्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

Web Title: pune news Bhima river Sadhguru Rally for River