जातीचा दाखला १० हजारांत!

दाखल्यांसाठी एजंटांकडून लूट
पुणे - ‘बोला साहेब, कोणता दाखला काढायचा? रहिवासी दाखला सात हजार रुपयांत, उत्पन्नाचा दाखला सात हजार रुपयांत, जातीचा दाखला दहा हजार रुपयांत, तर नवीन रेशन कार्ड तीन हजार रुपयांत काढून देतो.’ ‘फॉर्म भरणे, प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्रे जोडून अधिकाऱ्यांकडून दाखले एका दिवसात थेट तुमच्या हातात देणार...’ 

हा आहे शिवाजीनगर गोदामातील एका एजंटाने सामान्य नागरिकाशी केलेला संवाद. तर मामलेदार कचेरी ‘काळा कोट’ घालून बसलेल्या व्यक्तींकडून ३ ते १० हजारांत ही ‘सुविधा’ देण्याचे आश्‍वासन दिले जात होते. नवीन रेशन कार्ड काढणे, जातीचा, उत्पन्नाचा आणि रहिवासी दाखला काढण्यासाठी शिवाजीनगर गोदामांमध्ये असलेल्या नागरी सुविधा केंद्र आणि परिमंडल कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. कारण गोदामाच्या आवारात एजंटांकडून ‘सर्व सुविधा देणारी समांतर कार्यालये’ थाटून नागरिकांकडून हजारो रुपये उकळून रेशन कार्डसह दाखले वितरित केले जात आहेत. या आर्थिक लुटीकडे जिल्हा प्रशासनासह पोलिस प्रशासनाचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष केले जात आहे.

शिवाजीनगर गोदाम येथे एजंटांचा विळखा, तर मामलेदार कचेरी येथे वकीलच एजंटगिरी करीत असल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले. मामलेदार कचेरीच्या आवारात मुख्य प्रवेशद्वारापासून वकिलांनी टेबल-खुर्च्या आणि छत्र्या टाकून अतिक्रमण करून येणाऱ्या नागरिकांना रस्त्यात अडवून विचारपूस करून स्वस्तात कामे करून देतो, अशी बतावणी करीत होते.

उपाययोजना
सर्व सुविधा ऑनलाइन करणे आवश्‍यक
नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध कार्यालयांमध्ये ‘संगणक मदत केंद्र’ उभारावीत
शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना विशिष्ट रंगाचा गणवेश, ओळखपत्र लावणे बंधनकारक करावे
‘एक खिडकी’ योजना राबवावी
कार्यालयांच्या आवारात शासकीय प्रक्रिया, दरपत्रक, कालावधी यांचे माहितीफलक मराठी, हिंदी व इंग्रजीमध्ये लावावेत.
शासकीय कार्यालये व आवारामध्ये ‘सीसीटीव्ही’ व सुरक्षारक्षक यंत्रणा असावी
‘टोल फ्री हेल्पलाइन’ क्रमांक देण्यात यावेत.
नागरिकांना अनोळखी व्यक्ती, दलाल, मध्यस्थांपासून परावृत्त करणारे आवाहन फलक आवारात लावावेत 
प्रवेशद्वारावर रजिस्टर नोंदणी हवी 
सर्व नागरिकांना फोटो ओळखपत्र दाखविणे बंधनकारक करावे.

मी रहिवासी दाखला काढण्यासाठी आलो होतो. परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांकडून दरवेळी कागदपत्रांची मागणी केली जाते. म्हणून अखेर वैतागून मी एजंटांकडून काम करवून घेत आहे.
- किशोर फुले, नागरिक

मी हिंदी भाषक आहे. रहिवासी दाखल्यासाठीची प्रक्रिया आणि माहितीफलक मराठीत असल्यामुळे मला अडचण आली. त्यामुळे मला एका एजंटाने गाठले. त्याने मला सात हजार द्या, रहिवासी दाखला तत्काळ काढून देतो.
- दयानंद कुमार, माजी सैनिक अधिकारी

संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आले असता एजंटांनी गाठून पन्नास रुपयांमध्ये फॉर्म भरून देतो असे सांगितले.
- सुरय्या अस्लम शेख

शिवाजीनगर गोदाम येथे उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया करायची याची माहिती शासकीय महिला अधिकाऱ्याने विचारले तरी सांगितले नाही. माझे संभाषण ऐकून एक ‘एजंट’ आला त्याने दोन दिवसांत उत्पन्नाचा दाखला काढून देतो. २ हजार रुपये द्या असे सांगितले. त्यानंतर मामलेदार कचेरीत आलो, तर एका अधिकाऱ्याने सही करण्यासाठी शंभर रुपये घेतले.’’
- अब्रार शेख, घोरपडी

शिवाजीनगर गोदाम आणि मामलेदार कचेरी येथील एजंटांवर तातडीने कारवाई केली जाईल. मामलेदार कचेरी येथे देखील ज्यांनी टेबल, खुर्च्या व छत्र्या टाकून बसले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. अतिक्रमणे आणि एजंटांना हटविण्यासाठी पोलिस प्रशासनाची मदत घेतली जाईल. नागरिकांनी शासकीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क करून त्यांचे कामे करावीत, एजंटांच्या भूलथाप्यात अडकू नये.
- राजेंद्र मुठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे

उपयोग काय?
रहिवासी दाखला -
राज्य व देशाचा नागरिकत्व पुरावा म्हणून, तसेच पासपोर्टसाठी अत्यावश्‍यक.

उत्पन्नाचा दाखला -   
शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, रेशन कार्ड काढण्यासाठी, कर्ज प्रकरणे व विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी.

रेशन कार्ड - 
रेशन कार्ड अन्नसुरक्षा व अंत्योदय योजना, पत्त्याचा पुरावा म्हणून, नवीन गॅसजोडणी, विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र, मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य.

जात प्रमाणपत्र -
शैक्षणिक व शासकीय नोकरीसाठी, विविध शासकीय कर्ज प्रकरणे व योजनांसाठी.