‘आरे ब्रॅंड’पुढे आव्हान

पुणे - राज्यभरातील ‘आरे’ दूध स्टॉल पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सहकारी तत्त्वावरील शासकीय दूध योजनेतील ‘आरे’ ब्रॅंड कधी बंद पडला, असा भाबडा प्रश्‍न सर्वसामान्य शेतकरी व नागरिक विचारू लागले. वास्तविक पाहता सध्या बाजारपेठेत ६० टक्के दूध खासगी दूध संघांचे असून, उर्वरित ४० टक्के दूध सहकारी संघातून येत आहे. सहकार मोडीत काढून साखर कारखाने, पतसंस्था, सूतगिरण्या, बॅंका जशा उद्‌ध्वस्त झाल्या, तशा ‘सहकारी दूध संघ’देखील राजकीय नेते व सरकारी बाबूंच्या अभद्र युतीने बंद पाडले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना मात्र नरकयातना आणि आर्थिक शोषणाला बळी पडावे लागले; मात्र बाजारपेठेतील स्पर्धा पाहता ‘आरे ब्रॅंड’पुढे आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. 

गुजरातच्या ‘अमूल दूध’च्या मार्केटिंग आणि ब्रॅंडिंगच्या धर्तीवर शासकीय दूध योजनेतील ‘आरे’ ब्रॅंड करण्यासाठी दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी राज्यभरातील सहकारी दूध संघ व खासगी दूध संघांना विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे; परंतु ज्या राजकीय नेत्यांनी आणि सरकारी बाबूंनी सहकारी तत्त्वांवरील ‘आरे’ बंद पाडून खासगी दूध संघाला बळकटी देऊन ‘मलई’ खाऊन धनदांडगे झाले, ते शासकीय दूध योजनेला पुन्हा ऊर्जितावस्था मिळू नये, यासाठी अक्षरशः जिवाचे रान करत आहेत. त्यासाठी सर्व दूधसम्राट एकत्र येऊन ‘शासकीय दूध योजना’ उद्‌ध्वस्त कशी होईल, याची रणनीती आखत आहेत. खोतकर व जानकरांची ‘विकेट’ काढण्यासाठी पडद्यामागून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. सहकार मोडीत काढून खासगी दूध संघात सर्वसामान्य शेतकऱ्याला दूध घालण्यासाठी भाग पाडणाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक दुधाचे दर पाडण्याचे कारस्थान ते करत आहेत.

वास्तविक पाहता सहकारी दूध संघाकडे संकलित होणाऱ्या दुधातील काही टक्के दूध ‘शासकीय दूध योजने’त देणे बंधनकारक असताना त्याचे पालन करत असल्याचे दिसून येत नाही. 

राज्य सरकारकडून गाईच्या दुधाचा २७ रुपये प्रतिलिटर जाहीर केल्यानंतर काही महिनेच हा दर शेतकऱ्यांना देता आला. कारण जागतिक बाजारपेठेत पुरविण्यात येणाऱ्या दूध पावडरचा दर पडल्यामुळे व दूध पावडरचा निर्मिती खर्च जास्त असल्यामुळे मालाला उठाव मिळाला नाही. त्यामुळे घोषित दर देताच आले नाही. ‘आरे’ ब्रॅंड जर यशस्वीरीत्या बाजारपेठेत आणायचा असेल, तर मंत्री जानकर, खोतकर आणि दुग्ध आयुक्तांना सहकारी दूध संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घ्यावे लागेल. मागणी आणि पुरवठ्याच्या सिद्धांतानुसार जादा दर कसा देणार. मुळात ‘आरे’मध्ये अधिकारी व कर्मचारीपदांवर ‘वशिल्याची खोगीरभरती’ केल्यामुळे त्यांचा वेतनावरील व देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च कसा उभा करणार, हेदेखील आव्हान असणार आहे. जादा दर देऊन शेतकऱ्यांना ‘आरे’मध्ये दूध टाकण्यासाठी आकर्षित करावे लागेल. 

जागतिक कंपन्यांसह राज्यातील नामांकित खासगी व सहकारी दूध संघांशी ‘टक्कर’ देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ‘आरे’ दुधाची गुणवत्ता, प्रक्रिया प्रकल्पांतील यंत्रसामग्री, टॅंकर, शीतगृहे, बाजारपेठेतील वितरण व्यवस्था व वितरकांसह नागरिकांमध्ये गेलेली पत पुन्हा कशी मिळविणार हे महत्त्वाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. सध्याच्या बाजारपेठेवर ज्यांचे वर्चस्व आहे त्यांना मोडीत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळाला ‘मास्टर प्लॅन’ करावा लागेल. ‘आरे ब्रॅंड’ यशस्वी झाला तर खासगी दूध संघातील एकाधिकारशाहीला ‘खिंडार’ पडणार आहे; मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने इच्छाशक्ती आणि अर्थनियोजन केले, तर ‘आरे’ला गतवैभव प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.