निधी कमी न पडू देण्याचे आयुक्‍तांपुढे आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 जानेवारी 2018

पुणे - महापालिकेच्या विविध खात्यांचे उत्पन्न घटत असतानाच शहरात सुरू असलेल्या पाण्यापासून ते रस्त्यांपर्यंतच्या मोठ्या भांडवली कामांना निधी कमी न पडू देण्याचे आव्हान महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासमोर असणार आहे. त्यातच नव्या अकरा गावांसाठी भरीव तरतूद करावी लागणार असल्याने इतर नवे प्रकल्प करण्यावर आर्थिक मर्यादा येतील. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण म्हणजे आयुक्तांना काटेरी मार्ग ठरणार आहे.

पुणे - महापालिकेच्या विविध खात्यांचे उत्पन्न घटत असतानाच शहरात सुरू असलेल्या पाण्यापासून ते रस्त्यांपर्यंतच्या मोठ्या भांडवली कामांना निधी कमी न पडू देण्याचे आव्हान महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासमोर असणार आहे. त्यातच नव्या अकरा गावांसाठी भरीव तरतूद करावी लागणार असल्याने इतर नवे प्रकल्प करण्यावर आर्थिक मर्यादा येतील. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण म्हणजे आयुक्तांना काटेरी मार्ग ठरणार आहे.

मेट्रो, पाणीपुरवठा, पथ, प्रकल्प आदी विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना चालना देत ते आगामी आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे आव्हान कुणाल कुमार यांच्यापुढे असेल. ‘जीएसटी’मुळे सर्वच विकासकामांची निविदा प्रक्रिया तीन महिने रखडल्यामुळे भांडवली खर्च ६०० कोटी रुपये झाला आहे.

आर्थिक घडी बसविण्याचे आव्हान
शहराचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त कुणाल कुमार सोमवारी (ता. २२) सादर करणार आहेत. मेट्रोचे काम शहरात सुरू झाले आहे. स्मार्ट सिटीचेही अनेक प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. मात्र, पीएमपीची ८०० बसची खरेदी अजूनही दृष्टिक्षेपात आलेली नाही. विकास आराखडा (डीपी) मंजूर झाला आहे; परंतु आरक्षणे संपादित करताना हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) घेण्यापेक्षा रोख मोबदला घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. परिणामी, महापालिकेपुढे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातच ११ गावांचा समावेश महापालिकेत झाला आहे. त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात किमान २००-३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, असा प्रशासकीय सूत्रांचा अंदाज आहे. 

उत्पन्न घटले आणि खर्चात वाढ
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), मिळकतकर वगळता यंदा बांधकाम, पाणीपट्टी, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह, अग्निशमन दल आदी उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले आहेत. मेट्रो आणि ‘जायका’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी महापालिकेला स्वहिस्सा खर्च करावा लागणार आहे; तर स्मार्ट सिटीसाठी किमान ५० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्यातच पीएमपी संचलनातील तुटीच्या रकमेचीही तरतूद आयुक्तांना करावी लागणार आहे.

‘बीआरटी’चे जाळे पसरविणार कसे?
बीआरटीचे नवे मार्ग या वर्षात सुरू झाले नाहीत त्यामुळे पुढील वर्षी त्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. हडपसर-स्वारगेट-कात्रज या कॉरिडॉरमधील बीआरटी या वर्षात पूर्ण होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. तसेच चांदणी चौकातील नियोजित उड्डाण पुलाचा खर्च राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) करणार असली तरी महापालिकेला भूसंपादनाला पहिल्या टप्प्यात किमान ८८ कोटी, तर दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे २०० कोटी रुपये लागणार आहेत. ‘एचसीएमटीआर’, नदीसुधार यांचे प्रकल्प अहवाल तयार झाले असून, आर्थिक मदतीसाठी ते केंद्र सरकारकडे सादर होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात आयुक्तांना नव्या योजना, प्रकल्प मंजूर करण्यावर मर्यादा येणार असल्याची चिन्हे आहेत. त्यातून ते कसा मार्ग काढणार, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

उत्पन्नाबाबत माहिती
महापालिकेचे विभाग    अपेक्षित उत्पन्न    डिसेंबर अखेरीस उत्पन्न 

 मिळकतकर    १८१६ कोटी    ९०० कोटी 
 एलबीटी    १७०० कोटी    १२०० कोटी 
 पाणीपट्टी    १८० कोटी    ७० कोटी 
 आकाशचिन्ह    ९५ कोटी    २९ कोटी
 अग्निशमन विभाग    ४२ कोटी     २१ कोटी  
 अतिक्रमण    २६ कोटी    २ कोटी

महापालिकेचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर; ताळमेळ घालणे कसरत
३१६३ कोटी एकूण जमा (डिसेंबरपर्यंत)
२३०२ कोटी एकूण खर्च (डिसेंबरपर्यंत)

सुरू असलेले प्रमुख प्रकल्प किंवा योजना
मेट्रो, स्मार्ट सिटी, समान पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे, हडपसर परिसरातील ७५० टनांचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, वाघोलीतील राडारोडा खाण, डेंगळे पूल, लुल्लानगर व मुंढवा उड्डाण पूल, कात्रज-कोंढवा रस्ता, भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना रस्ता आदी. पर्वती-लष्कर जलकेंद्रादरम्यान बंद पाइपलाइनचे काम, पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत १५ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) प्रकल्प, पाच ई-लर्निंग शाळांचे काम येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या सर्व शाळा ई-लर्निंग स्कूलमध्ये रूपांतरित करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्याबाबत नव्याने तरतूद करावी लागणार आहे.

यंदा अनुदान किती?
महापालिकेला राज्य शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांचे अनुदान मिळते. गतवर्षी २०० ते ३०० कोटींचे अनुदान महापालिकेला मिळाले होते. या वर्षी मिळणारे अनुदान लक्षात घेऊन महापालिकेला अर्थसंकल्पाचे नियोजन करावे लागणार आहे.प्रभागाच्या गरजेनुसार तरतूद होणार का?
शहरातील प्रभागांमध्ये ज्या नागरी सुविधांची आवश्‍यकता आहे, त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे सूतोवाच आयुक्त गेल्या दोन वर्षांपासून करीत आहेत; परंतु सुरवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने, तर गेल्यावर्षी भारतीय जनता पक्षाने ‘प्रभागाच्या गरजेनुसार निधी’, ही संकल्पना धुडकावून लावली होती. महापालिकेची घटती आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, यंदा तरी त्याची काही प्रमाणात अंमलबजावणी होणार का, हा मुद्दाही सध्या चर्चिला जात आहे.

उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले असले तरीही शहरात सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाईल; अन्यथा महापालिकेवरच त्याचा बोजा पडेल. उधळपट्टी होणार नाही आणि आवश्‍यक असलेल्या प्रकल्पांना निधीदेखील कमी पडणार नाही, याकडे लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्यासाठी आयुक्तांशी चर्चा करू. पुणेकरांसाठी आवश्‍यक योजना भाजप नक्कीच मार्गी लावणार आहे.
- मुरली मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती

महापालिकेच्या उत्पन्नांचे स्रोत कमी झाले आहेत. त्यातच मंदीसदृश वातावरण आहे. बांधकाम क्षेत्रात अजूनही तेजी आलेली नाही. त्यातच करवाढ होत आहे. त्यामुळे पुणेकर मेटाकुटीला आले आहेत. अशा परिस्थितीत महापालिकेने नागरिकांवर करवाढ न लादता त्यांना दिलासा द्यायला हवा. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने महापालिकेला अनुदान वाढवून द्यायला हवे.
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, उपमहापौर

Web Title: pune news Challenge against the Commissioner for not giving up on funds