पुणेकरांसमोर आव्हान सार्वजनिक स्वच्छतेचे

पुणे -  देशातील स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत मजल दरमजल करत पुण्याने स्वच्छतेच्या बाबतीत १३ वा क्रमांक मिळविला असला, तरी सार्वजनिक स्वच्छतेचे आव्हान अजून आहेच. शहर स्वच्छ राखण्यासाठी एका बाजूने प्रशासकीय प्रयत्न जोरदार होत असले, तरी लोकसहभाग वाढणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठीची मानसिकता निर्माण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. 

स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ शहर ठरविण्यासाठी ५०० शहरांची तुलना केली. त्यात पुण्याचा १३ वा क्रमांक आला. या स्पर्धेत नवी मुंबईचा आठवा क्रमांक आहे, त्यामुळे राज्यातील नवी मुंबई आणि पुण्याची निवड झाली. क्षेत्रफळ २५० किलोमीटर असलेल्या शहरात सुमारे ३५ लाख लोकसंख्या आहे. शहराचा आकार आणि लोकसंख्या वाढतीच आहे. त्यामुळे येथे जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाणही जास्तच आहे. राज्य सरकारकडून ‘हागणदारीमुक्त शहर’चा किताबही नुकताच पुण्याला मिळाला आहे. दर सहा महिन्यांनी याबाबतचा आढावा घेतला जातो.

महापालिकेच्या प्रयत्नांची एकीकडे दखल घेतली जात असली, तरी सार्वजनिक स्वच्छतेचे आव्हान कायम आहे. कचऱ्यावरील प्रक्रिया, ई वेस्ट, सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोजेबल युनिट आदी बहुविध कचरा जमा होत असताना पर्यावरणाचे संतुलन राखून त्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेसाठी आव्हान होऊ लागले आहे.  

सकाळी साडेसहाच्या सुमारास शहरातील रस्त्यांवर फेरी मारल्यास शहर स्वच्छ झालेले दिसून येते. मात्र, त्यानंतर सायंकाळपर्यंत जेवढा काढला जातो, तेवढाच कचरा रस्त्यांवर पुन्हा साठलेला दिसतो. हा कचरा रस्त्यावर न फेकता चौकाजवळ ठेवलेल्या कंटेनरमध्ये टाकला जावा, यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले. काही कालावधीत हा प्रयोग यशस्वी झाला; परंतु नागरिकांकडून कचरा कंटेनरमध्ये टाकला न जाता, रस्त्यावर फेकला जातो व त्यातून अस्वस्छता निर्माण होत असल्याचे दिसून आले. तसेच, घर अथवा दुकाने, हॉटेल येथे येऊन कचरा उचलण्याची व्यवस्था महापालिकेने ‘स्वच्छ’ संस्थेमार्फत केली आहे. त्यामुळे कंटेनरमुक्त प्रभाग, करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. काहीअंशी तो यशस्वी झाला, परंतु कंटेनर काढलेल्या ठिकाणी नागरिक सवयीने पुन्हा कचरा फेकतात, ही महापालिकेसाठी डोकेदुखी झाली आहे. कचरा साठवून दररोज सकाळी कचरावेचकांकडे अथवा घंटागाडीमध्ये कचरा फेकला जावा, याची सवय नागरिकांना लागली पाहिजे. तसेच, शहरातील प्रत्येक घरातून आणि व्यावसाय- उद्योगांमधून कचऱ्याचे संकलन होईल, यासाठी ‘स्वच्छ’चे कचरावेचक घरोघरी पोचत आहेत. त्यासाठी माफक शुल्क ते आकारतात. परंतु, ते शुल्क न देण्याचेही प्रकार घडत आहेत अन्‌ रस्त्यावर टाकला जाणारा कचराही वाढताच आहे.

स्वयंसेवी संस्थांचाही महापालिकेला हातभार
शहरातील प्रभाग कचरामुक्त व्हावेत, यासाठी ‘जनवाणी’ने महापालिकेच्या मदतीने प्रकल्प सुरू केला आहे. सध्या २० प्रभागांत हा प्रकल्प सुरू असून आणखी १० प्रभागांत तो सुरू होणार आहे. ‘स्वच्छ’सह अनेक स्वयंसेवी संस्था कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेला मदत करीत आहेत. 

१०० टक्के प्रक्रिया नाहीच! 
महापालिकेकडून सुमारे २५-३० प्रक्रिया प्रकल्प शहरात उभारण्यात आले आहेत; परंतु ते प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाहीत. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचे संकलन झाले, तरी त्यावर प्रक्रिया करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शहरात गेल्या काही वर्षांत कचरा प्रकल्पांसाठी, त्यासाठीचे प्रक्रिया शुल्क (टिफिन फी) यासाठी महापालिकेने शेकडो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु, ही समस्या सुटलेली नाही. त्यासाठी पुरेसे तंत्रज्ञान नाही, असे कधी सांगितले जाते, तर कधी त्यात कथित गैरप्रकारांची चर्चा होते. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न होत असले, तरी त्याच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळेच कचरा समस्येवर खर्च झालेल्या पुणेकरांच्या रकमेची श्‍वेतपत्रिका महापालिकेने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी वारंवार होत आहे.

भविष्यातील नियोजन 
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जुन्या पुण्याच्या आणि समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यात १६८ जागा आहेत, त्यामुळे नजीकच्या काळात शहराच्या चारही दिशांना विक्रेंद्रित प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे शक्‍य होणार आहे. या जागांचे संपादन करून तेथे प्रकल्प सुरू झाले, तर शहरातील कचरा शहरातच जिरू शकतो. यासाठी महापालिकेने कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी विस्तृत आराखडा तयार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून त्यावर सध्या अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर शहरासाठी कृतिशील कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. 

नदीपात्रात राडारोडा अन्‌ कचराही 
शहरातून वाहणाऱ्या मुळा- मुठा नदीच्या पात्रात, पात्राजवळ कचरा टाकला जातो. तसेच, तेथे राडारोडाही टाकला जात असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. याबाबत प्रशासकीय उपाययोजना काटेकोर नसल्यामुळे अशा घटना वाढत आहेत अन्‌ नदीचीही हानी होत आहे. नदी स्वच्छ राखली जावी, त्यात कचरा टाकला जाऊ नये, यासाठी जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी शहरात स्वयंसेवी संस्था, संघटना, महापालिकेने नागरिकांच्या मदतीने भरीव प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

२२ कचरा प्रक्रिया प्रकल्प
१८ बायोगॅस प्रकल्प  
२ मॅकेनिकल कंपोस्ट प्लॅंट
८ ई वेस्ट कलेक्‍शन सेंटर

१६०० टन शहरात दररोज जमा होणारा कचरा 
८०० टन ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण 
५०० ते ७०० ग्रॅम प्रतिव्यक्ती कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण 

स्वच्छतेमुळे सुधारतेय ‘ससून’ची प्रकृती
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले ससून रुग्णालय कात टाकू लागले आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीत गुणात्मकदृष्ट्या फरक पडला असून नित्यनियमाने होत असलेल्या ‘स्वच्छते’मुळे ससून रुग्णालयाची प्रकृती सुधारत आहे. 
बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आवारातील ससून रुग्णालयामध्ये सुमारे २ हजार रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाइक, अशी दररोज सुमारे साडेतीन हजार नागरिकांची वर्दळ असते. दर चार तासांनी स्वच्छता केल्यामुळे रुग्णालयाच्या आवारात आणि अंतर्गत वॉर्डांमध्ये स्वच्छता दिसून आली. 
या संदर्भात वैद्यकीय अधीक्षक मनजित संत्रे म्हणाले, ‘‘ससूनच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसह खासगी संस्थेला सहभागी करून घेतल्यामुळे ससून रुग्णालयाची स्वच्छता 
चांगली होत आहे. यामध्ये नागरिकांनीदेखील सहभाग दर्शविला पाहिजे. ‘आपले ससून रुग्णालय’ या भावनेतून त्यांनीदेखील स्वच्छता राखली पाहिजे. जेणेकरून ससूनवर स्वच्छतेसाठी होत असलेला खर्च निम्म्यावर येईल. नागरिकांनी पानमसाला, गुटखा आणि तंबाखू रुग्णालयात खाऊ नये.’’
ससून रुग्णालयामध्ये १४ एप्रिल ते २८ एप्रिलदरम्यान ‘ससून अभ्यागत मंडळा’चा ‘स्वच्छ ससून, प्रसन्न ससून’ उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये सामाजिक संस्था, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सब्लिटी (सीएसआर) यांच्यासह ससूनमधील डॉक्‍टर, कर्मचारी सहभागी झाले होते. 

‘सकाळ’ पाहणीतील निरीक्षणे 
बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससूनच्या आवारात ‘पे अँड पार्क’मुळे अस्वच्छतेला पायबंद
 रुग्णांसमवेत नातेवाइकांना दोन प्रवेशपासऐवजी ‘दैनंदिन पास’ देण्याची गरज, जेणेकरून गर्दीवर होईल नियंत्रण 
 अस्वच्छतेबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज  
 ‘सीसीटीव्ही’चे क्षेत्र वाढविण्याची आवश्‍यकता
 कर्मचारी आणि खासगी संस्थांकडून काटेकोरपणे स्वच्छता