"रिजनल प्लॅन'नुसारच बांधकाम परवाना 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमध्ये प्रादेशिक विकास आराखड्याच्या (रिजनल प्लॅन) नियमांनुसार बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे एकाच शहराच्या काही भागांत विकास आराखड्यानुसार तर काही भागांत प्रादेशिक, आराखड्यानुसार बांधकामे होणार आहेत. 

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमध्ये प्रादेशिक विकास आराखड्याच्या (रिजनल प्लॅन) नियमांनुसार बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे एकाच शहराच्या काही भागांत विकास आराखड्यानुसार तर काही भागांत प्रादेशिक, आराखड्यानुसार बांधकामे होणार आहेत. 

अकरा गावांचा महापालिकेत समावेश होऊन चार महिने झाले. ही गावे पूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात होती. आता ती महापालिकेत आली, परंतु तेथील विकास आराखडा तयार झालेला नाही. त्यांच्यासाठी बांधकाम विकास नियमावलीही (डीसी रूल) अस्तित्वात नाही. त्यासाठी दोन वर्षे लागणार असल्याने समाविष्ट गावांत शहराच्या "डीसी' रूलनुसार परवानगी न देता "आरपी'नुसारच द्यावे, असा निर्णय महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे या गावांतून दाखल झालेल्या बांधकामांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

दरम्यान, "आरपी'त नसलेल्या तरतुदी "डीसी'रूलमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांचाही समावेश करून बांधकाम परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने सादर केला होता. त्यामुळे शहराचा समतोल विकास होईल, असा उद्देश त्यामागे होता. परंतु, महापालिका आयुक्तांनी त्या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) झालेला नसल्यामुळे "आरपी'नुसारच बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्याचा आदेश दिला आहे. महापालिका हद्दीत बांधकामासाठी वेगवेगळ्या नियमाद्वारे परवानगी दिली जाणार आहे. 

दोन महिन्यांत स्पष्टता 
समाविष्ट गावांच्या हद्दीचे नकाशे, प्रादेशिक आराखड्याची पूर्तता या बाबतची कागदपत्रे अद्याप महापालिकेला मिळालेली नाहीत. त्यामुळे बांधकाम परवानगी देताना महापालिकेवर काही मर्यादा आल्या; परंतु, या बाबतची संदिग्धता येत्या दोन महिन्यांत दूर होईल, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. 

विकास आराखड्यासाठी पाठपुरावा 
समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा महापालिका प्रशासन तयार करणार आहे. पदाधिकारी, आयुक्त परतल्यावर त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडेही पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष महेश लडकत यांनी दिली. दरम्यान, महापालिका 7 गावांचा आणि पीएमआरडीए 4 गावांचा विकास आराखडा करणार आहे. हे दोन्ही आराखडे एकत्र तयार करणे किंवा पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा महापालिकेच्या आराखड्यात समाविष्ट करणे, या बाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे समजते.

Web Title: pune news Construction license as per Regional Plan PMRDA