पुढील सुनावणीपर्यंत अतिरिक्त दंड नाही 

पुणे - विविध कामांसाठी विलंब झाल्यास अतिरिक्त दंड आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास बुधवारी उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या अतिरिक्त दंड वसुली विरोधात मुंबई बस असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली होती. दंड आकारण्यास परिवहन विभागास मनाई केल्याने वाहन चालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. 

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात परिवहन विभागातील सर्व प्रकारच्या दंडाच्या रकमेत वाढ केली होती. ही वाढ खूपच असल्याने वाहतूक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्व प्रथम या विरोधात चेन्नई उच्च न्यायालयाने निकाल देत, अतिरिक्त दंड वसुलीस मनाई आदेश केला होता. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात राज्यांमध्येही मनाई करण्यात आली. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात पुढील तारखेपर्यंत अतिरिक्त दंड वसुली करू नये, असा निकाल दिला आहे. 

या निकालामुळे सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या पासिंग विलंबासाठीचा प्रतिदिवस 50 रुपयांचा दंड द्यावा लागणार नाही. याचा फायदा राज्यातील 25 लाख वाहन चालकांना होणार आहे. परवाना नूतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिवर्ष एक हजार रुपयांच्या दंडातूनही नागरिकांची सुटका झाली आहे. आरसी, एनओसी, पत्ता बदलणे आदी कामांसाठी आकारला जाणारा अतिरिक्त दंडही आता द्यावा लागणार नाही.