न्याय व्यवस्थेवरील विश्‍वासाला तडा जाऊ नये 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

पुणे - सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या परिस्थितीची चौकशी करावी, या निमित्ताने न्याय व्यवस्थेतील कारभार पारदर्शक करण्यासाठी त्रुटी दूर कराव्यात. लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिकांचा थोडा फार विश्‍वास केवळ न्याय व्यवस्थेवरच राहिला आहे, त्याला तडा जाता कामा नये, अशा भावना वकील वर्गातून व्यक्त होत आहे. 

पुणे - सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या परिस्थितीची चौकशी करावी, या निमित्ताने न्याय व्यवस्थेतील कारभार पारदर्शक करण्यासाठी त्रुटी दूर कराव्यात. लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिकांचा थोडा फार विश्‍वास केवळ न्याय व्यवस्थेवरच राहिला आहे, त्याला तडा जाता कामा नये, अशा भावना वकील वर्गातून व्यक्त होत आहे. 

ऍड. एस. के. जैन म्हणाले, ""सर्वांत दुःखदायक घटना आहे, या निमित्ताने न्यायव्यवस्थेत असलेल्या आणि त्याच्याशी निगडितांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास किती राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा विश्‍वास आणखी कमी होऊ शकतो. सर्व न्यायाधीशांना न्यायदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गतिमानता आणावी लागेल. या प्रश्‍नाच्या मुळापर्यंत जाऊन तो सोडविला पाहिजे. यात केवळ आरोप प्रत्यारोप करून उपयोग नाही.'' 

यानिमित्त न्याय व्यवस्थेतील त्रुटींवर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे ऍड. नंदू फडके यांनी स्पष्ट केले. ""न्याय व्यवस्था ही लोकशाहीतील मिणमिणता दिवा असून, तो विझू देता कामा नये. न्यायाधीशांची नियुक्ती कशी होते? त्यामध्ये किती पारदर्शकता असते? असे अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे सोडविली गेली पाहिजे. वकील म्हणून काम करताना अनेक गोष्टी उघड्या डोळ्यांनी आम्ही पाहतो; परंतु ते स्पष्टपणे बोलता येत नाही. न्यायव्यवस्थेवर आजही लोकांचा विश्‍वास टिकून असून, अजूनही वेळ गेली नाही. लोकशाही धोक्‍यात आली असे ते म्हणत असतील तर न्यायव्यवस्था काय करते, हा खरा प्रश्‍न आहे.'' 

न्यायव्यवस्थेच्या संकेतानुसार न्यायाधीश पत्रकारांशी थेट संवाद साधत नाहीत, असे सांगत शिवराज कदम म्हणाले, ""याचिका वाटपात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारशी संबंधित याचिका या ठरावीक खंडपीठांसमोर सुनावणीसाठी येत असतात. याबाबत त्या न्यायाधीशांनी नाराजी प्रकट केली. न्याय व्यवस्थेच्या सर्वोच्च समितीने अशाप्रकारे मत प्रदर्शन करणे हे न्याय व्यवस्थेच्या सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्याविषयी प्रश्‍न निर्माण करणारी घटना आहे. सामान्य माणसांचा एकमेव आधार न्यायव्यवस्थाच आहे. त्याचे न्यायमूर्ती उघड मत प्रदर्शनाद्वारे जर सरकारविषयी आणि त्यासंबंधी याचिकांविषयी मते प्रदर्शन करीत असतील तर ती सर्व संबंधित समाज घटकांनी धोक्‍याची घंटा समजावी.'' ऍड. प्रताप परदेशी आणि ऍड. बिपीन पाटोळे यांनीदेखील या निमित्ताने न्याय व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाय योजना करण्याची गरज व्यक्त केली. 

Web Title: pune news court Advocates feelings about the situation presented by the judges press conference