"टेम्पल रोझ'च्या कार्यालयीन प्रमुखाला कोठडी 

पुणे - जमीन-विक्री योजनेत गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी "टेम्पल रोझ' या कंपनीच्या कार्यालयीन प्रमुखाला अटक केली असून, त्याची पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे. तो कंपनीचा सक्रिय एजंट होता आणि या गुन्ह्यात आरोपींनी 5 हजार गुंतवणूकदारांची सुमारे 300 कोटींची फसवणूक केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येत असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. 

फिर्यादी नितीन तिवारी यांनी चतु:शृंगी पोलिसांकडे या संदर्भात तक्रार दिली होती. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत असून, या गुन्ह्यात यापूर्वी देविदास गोविंदराम सजनानी, रमेश जियंदमल अघीचा यांना अटक केली आहे. या गुन्ह्यातील आणखी एक साथीदार सुनील दादा गाजी (वय 51, रा. डी.पी. रोड, औंध) याला अटक करून मंगळवारी न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्याची 31 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे. या गुन्ह्यात दीपा सजनानी, वनिता सजनानी, केशव इदीया यांच्याविरुद्धही गुन्हा नोंदविला गेला आहे. आरोपी हे टेम्पल रोझ रियल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीचे संचालक, प्रवर्तक, एजंट, पदाधिकारी असून, त्यांनी पुरंदर तालुक्‍यातील पिंगोरी येथील 440 एकर जमीन चार हजार गुंतवणूकदारांना विकली. त्यासाठी करारनामे केले आणि ही जमीन अकरा जणांना परस्पर विकून फसवणूक केली. 

आरोपी गाजी हा या कंपनीच्या मॉडेल कॉलनी येथील कार्यालयाचा प्रमुख म्हणून काम करीत होता, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी न्यायालयास दिली. त्याने पत्नी आणि मुलीच्या नावावरही दौंड तालुक्‍यात प्रत्येकी 23 एकर जमीन खरेदी केली. त्याने एक हजाराहून अधिक गुंतवणूकदारांकडून रक्कम स्वीकारली आहे. त्यासाठी त्याला एक कोटी रुपयांहून अधिक कमिशन, पगार, व्याजापोटी मिळाले आहे. कंपनीच्या बैठकांतही त्याने सहभाग घेतला आहे. 

सखोल तपासासाठी कोठडी 
या गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असून, फसवणुकीच्या रकमेचे आरोपींनी काय केले, किती गुंतवणूकदारांची त्यांनी फसवणूक केली आहे, आरोपींनी वेगवेगळ्या नावाने नऊ कंपन्या स्थापन केल्या असून, त्याबाबत तपास करायचा आहे, आरोपीने नातेवाइकांच्या नावावर आणखी कोठे स्थावर मालमत्ता खरेदी केली, त्याचे बॅंक लॉकरची झडती घ्यायची आहे, आरोपीच्या नावावर हवेली, बारामती तालुक्‍यांत काही जमिनी असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या गुन्ह्याचा सखोल तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी द्यावी, अशी मागणी हांडे यांनी न्यायालयाकडे केली होती.