'सायकल'वरून घमासान

पुणे - भाडेतत्त्वावरील सायकल आराखड्याचा ठराव मंजूर झाल्यावर अवघ्या चार दिवसांत चार कंपन्यांशी करार करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने कशी पार पाडली? सायकल ट्रॅकसाठी महापालिका 350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आणि उत्पन्न मात्र ठेकेदारांना मिळणार, सध्याच्या सायकल ट्रॅकवरील अतिक्रमणांचे काय? सायकलचे भाडे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही असे सांगत, नगरसेवकांनी बुधवारी भाडेतत्त्वावरील सायकल आराखडा आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या करारातील त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत 14 डिसेंबर रोजी भाडेतत्त्वावरील सायकल आराखडा मंजूर झाला. परंतु, त्याचे सादरीकरण गुरुवारी झाले. त्यानंतर नगरसेवकांनी चर्चेत त्यातील त्रुटी उघड केल्या. अविनाश बागवे म्हणाले, ""सायकल आराखडा मंजूर झाल्यावर लगेचच चार दिवसांत करार मुद्रांक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी का खरेदी केले? तसेच सायकल योजनेचे उद्‌घाटन करताना ज्या कंपनीशी करार व्हायचे आहेत, त्यांच्या सायकली वापरण्यात आल्या आहेत.'' अर्ध्या तासासाठी सुरवातीला 10 रुपये आणि नंतर प्रत्येक 30 मिनिटांसाठी 5 रुपये हा दर अवाजवी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, तसेच वैशाली बनकर, सुभाष जगताप, बाळा ओसवाल, विशाल धनवडे, पल्लवी जावळे, प्रकाश कदम, भैयासाहेब जाधव, हाजी गफूर पठाण, नाना भानगिरे आदींनी आराखड्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले. तर, भाजपच्या सदस्यांनी आराखड्याची आवश्‍यकता व्यक्त केली. परंतु, सायकल ट्रॅकवरील अतिक्रमणे, त्यांची देखभाल दुरुस्ती, सायकलींची सुरक्षितता, महिला- विद्यार्थ्यांसाठी तरतूद आदींबाबत सादरीकरण आणि चारही कंपन्यांबरोबर करण्यात आलेल्या करारात स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आणले. त्यात प्रवीण चोरबोले, माधुरी सहस्रबुद्धे, रेश्‍मा भोसले, गोपाळ चिंतल, राजश्री शिळीमकर, महेश वाबळे, आनंद रिठे आदींचा समावेश होता.

प्रमुख आक्षेप
- 1 लाख सायकलींची आवश्‍यकता असताना चार कंपन्यांकडून 4 लाख 75 हजार सायकली घेण्याचे प्रयोजन काय?
- सायकलींवरील जाहिरातींचे उत्पन्न महापालिकेला का नाही मिळणार?
- "मेक इन इंडिया'चा नारा देताना चिनी बनावटीच्या सायकली का?
- सायकलचे भाडे सामान्यांना न परवडणारे, त्यावर महापालिकेचे नियंत्रण नाही
- करारातून बाहेर पडण्यासाठी कंत्राटदाराला 3 महिने, तर महापालिकेला 6 महिने मुदत का?
- सायकलचे भाडे "पेटीएम'वरूनच का द्यायचे? भीम ऍप चालणार नाही का?
- अस्तित्वातील सायकल ट्रॅकची दुरुस्ती कधी करणार?

सव्वा कोटींच्या सल्ल्याचे 20 मिनिटांत सादरीकरण
भाडेतत्त्वावरील सायकल आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेने सल्लागाराला 1 कोटी 20 लाख रुपये दिले आहेत. परंतु, सभागृहात गुरुवारी अवघ्या 20 मिनिटांत सादरीकरण करण्यात आले. त्यातही अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून आले. याच सल्लागाराने बीआरटीचा आराखडा तयार केला होता. परंतु, त्यातही अनेक त्रुटी होत्या, असे अरविंद शिंदे, संजय भोसले यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सोशल मीडियावर "ट्रोलिंग'
सायकल आराखडा मंजूर करावा, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी ऍड. वंदना चव्हाण, चेतन तुपे, आबा बागूल, अविनाश बागवे यांना "एसएमएस' पाठविण्याचा धडाका सुरू केला आहे. तसेच, त्यासाठी व्हॉटसऍपवरून चौघांची नावेही पसरविली जात आहेत, असे बागवे यांनी पुराव्यासह सभागृहात सादर केले. याबाबत तुपे म्हणाले, ""सायकल आराखड्याला आमचा विरोध नाही; परंतु त्यातील शंका विचारणे हा गुन्हा आहे का? त्यासाठी सोशल मीडियावरून ट्रोलिंग करण्याचे कारण काय?'' या संस्थांना प्रशासनाची फूस असल्याचा आरोप करून बागवे यांनी संबंधितांवर कारवाईची मागणी आयुक्तांकडे केली.

शहरात 38 लाख वाहने चालतात; 5 लाख सायकली का नाही?
नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केला. ते म्हणाले, 'शहरात सायकलींसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 4 लाख 75 हजार सायकली तीन वर्षांत येणार आहेत. सध्या 92 किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक आहेत. भविष्यात ते 880 किलोमीटरपर्यंत न्यायचे आहेत.

शहराच्या हिताचा विचार केला तर प्रदूषण नियंत्रण आणि वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सायकलींचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवायचे आहे.'' महापालिकेने पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या आहेत. महापालिकेने सायकलिंगमध्ये गुंतवणूक केलेली नाही. तसेच, चार कंपन्यांच्या निविदा मागविल्या नव्हत्या, तर त्यांच्याशी करार केले आहेत. रस्त्यावर महापालिका दरवर्षी 500 कोटी रुपये खर्च करते, तर सायकल ट्रॅकवर एकदाच 350 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सायकलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांची आहे आणि चालकांचा विमा काढण्याचे धोरण महापालिकेला ठरवायचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ही योजना शहराच्या हिताची आहे, त्यात कोणत्याही गैरप्रकारांना थारा नसेल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.