|
पुणे - 'माळीण'प्रमाणे पुणे जिल्ह्यातील 23 गावांमध्ये भूस्खलन व दरड कोसळण्याचा धोका असल्याचा अहवाल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगने (सीओईपी) दिला होता. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित गावांत तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारकडून साडेतीन कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र दीड वर्षानंतरही हा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या गावांतील कामे होऊ न शकल्याने येथील रहिवाशांवर टांगती तलवार कायम असल्याचे समोर आले आहे.
आंबेगाव तालुक्‍यातील माळीण गावात झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील आपत्ती ओढविण्याची शक्‍यता असलेल्या गावांचा शोध जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. सुरवातीला 150 गावे या यादीत निवडण्यात आली. मात्र अशा 23 गावांचे सर्वेक्षण करून "सीओईपी'ने जिल्ह्यातील दहा गावांमध्ये तातडीने सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासंबंधीचा अहवाल दिला. या गावांमध्ये आंबेगाव तालुक्‍यातील भगतवाडी, पठारवाडी, आसने, काळेवाडी व पेंढारवाडी, मावळातील भुशी, माऊ, वेल्हा तालुक्‍यातील आंबवणे व धानवली आणि दौंड तालुक्‍यातील देहेन या गावांचा समावेश आहे.
"सीओईपी'ने दिलेल्या या अहवालात या गावांमध्ये तातडीने वृक्षारोपण, ड्रेनेज सिस्टिमसह जलनिस्सारण यांसारख्या उपाययोजना करण्याची सूचना करण्यात आली होती. या कामांसाठी साडेतीन कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असल्याने तसा प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला. राज्य सरकारनेही त्यास तातडीने मान्यता दिली. मात्र दीड वर्ष उलटल्यानंतरही हा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे या गावात कामे होऊ शकली नाहीत, असे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पावसाळ्याआधी कामे होणार का?
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. सुदैवाने पावसामुळे कोणतीही दुर्घटना या गावांमध्ये घडली नाही. पुढील पावसाळ्यापूर्वी तरी या गावांतील कामे पूर्ण होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
|
