तातडीच्‍या पुरवठ्यासाठी ‘एकात्मिक ऊर्जा’

पुणे - मागेल त्याला वीज पुरविणे या धोरणानुसार आणि विनाविलंब वीजपुरवठा करता यावा, नागरिकांना तासन्‌तास अंधारात ताटकळायला लागू नये याकरिता महावितरणतर्फे केंद्राची एकात्मिक ऊर्जा विकास (आयपीडीएस) ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी पुणे शहर (७० कि.मी.) आणि पिंपरी-चिंचवड (३२ कि.मी.) मध्ये खोदाई करण्यात येणार आहे. महापालिकेने खोदाई शुल्कात सवलत दिल्याने या योजनेला चालना मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र, शहरातील भूमिगत वाहिन्यांचे जाळे सद्यःस्थितीत चाळीस टक्केच असून, अजूनही साठ टक्के ओव्हरहेड वाहिन्या आहेत. भूमिगत वाहिन्यांसाठी शहरासाठीचा अंदाजे तेराशे कोटींचा व पिंपरी चिंचवडसाठीचा ६६० कोटींचा प्रस्ताव महावितरणने मुख्य कार्यालयाकडे पाठविला आहे. 

पुणे महानगरपालिकेने महावितरणला २३५० रुपये प्रतिमीटर खोदाई शुल्क मंजूर केले आहे. त्यामुळे भूमिगत वाहिन्या टाकणे, जुन्या ट्रान्स्फॉर्मरच्या क्षमतेत वाढ करणे, नव्याने ट्रान्स्फॉर्मर बसविण्याची कामे मार्गी लागणार आहेत. केंद्राच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (आयपीडीएस) अंतर्गत ही कामे होतील. परिणामी, शहराचा वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. रास्ता पेठ विभागासाठी (पार्ट वन - ४७.५१ कोटी व पार्ट टू - २३ कोटी) व गणेशखिंड विभागासाठी (पार्ट वन - २४.६५ कोटी व पार्ट टू - १४.७३ कोटी) रुपये मंजूर झाले आहेत. 

या योजनेअंतर्गत शिवाजीनगर, कोथरूड, नगर रस्ता, रास्ता पेठ, बंडगार्डन तसेच शहराच्या विविध भागांत व उपनगरे मिळून एकूण ७० किलोमीटर व पिंपरी चिंचवडमध्ये ३२ किलोमीटर खोदाई करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पार्ट वनमध्ये १८६ कि.मी. व पार्ट टू मध्ये ७० कि.मी. उच्चदाब व ७९ कि.मी. लघुदाब वाहिन्या टाकण्यात येतील. नव्याने १८० ट्रान्स्फॉर्मर (रोहित्र) बसविणार आहेत. ६४ ट्रान्स्फॉर्मरच्या क्षमतेत वाढ करणार असून, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वेळेत वीजपुरवठा करता यावा, यासाठी नऊ ठिकाणी नव्याने ‘रिंग मेन युनिट’ (आयएमयू) बसविणार आहेत, तर ३४ ठिकाणचे ‘आयएमयू’ बदलण्यात येणार असून, नऊ ठिकाणी उपकेंद्रे सुरू करण्यात येतील. 

या योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामांमुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. नेमका ज्या परिसरात बिघाड झाला आहे, तेथे अन्य वाहिन्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित न करता दुरुस्ती करता येणार आहे. मागणीनुसार त्वरित कनेक्‍शन देणेही शक्‍य होणार आहे तसेच योग्य दाबाने (उच्चदाब व लघुदाब) वीजपुरवठा करता येणे शक्‍य होणार आहे. 

महापालिकेने २३५० रुपये प्रतिमीटर खोदाई शुल्कास मंजुरी दिली. परंतु तेही सद्यःस्थितीत परवडणारे नाही. खोदाईचा खर्च अंदाजे २५ कोटी रुपयांच्या आसपास असून, त्यासाठी वेळप्रसंगी कर्ज काढावे लागेल. त्यातच संरक्षण विभाग, पुणे कॅंन्टोन्मेंट, वन विभाग आणि महापालिकेचे कार्यक्षेत्र भिन्न आहे. त्यामुळे खोदाईसाठी प्रत्येक विभागाच्या परवानग्या घेण्यात वेळ जातो. २०१८ च्या मे महिन्यापर्यंतच ‘आयपीडीएस’ची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु पुणे महापालिकेकडून खोदाई शुल्क ठरवून देण्यास विलंब झाला. परिणामी, आयपीडीएसअंतर्गत करावयाची कामे रेंगाळली, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.