बाद ‘नोटां’मुळे कोंडी!

पुणे - जिल्हा  सहकारी बॅंकांकडील जुन्या नोटा जमा करण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने २० जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे; परंतु रद्द झालेल्या नोटांसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे, या कायद्यातून सहकारी बॅंकांना वगळण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या बॅंकांकडे पडून असलेल्या पाचशे- हजाराच्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकांकडे कशा हस्तांतर करायच्या याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नोटांचे हस्तांतर केले किंवा नाही केले, तर कायद्यानुसार दंड आणि गुन्हा अशा दोन्ही गोष्टींना सामोरे जावे लागणार असल्यामुळे या बॅंकांची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे.  

केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतला; तर दहा नोव्हेंबर रोजी सहकारी बॅंकांना रद्द झालेल्या नोटा जमा करण्यास परवानगी दिली. मात्र चार दिवसांत या बॅंकांना दिलेले ही परवानगी पुन्हा काढून घेतली. मात्र या चार दिवसांमध्ये देशभरातील सहकारी बॅंकांमध्ये आठ हजार कोटी रुपये जमा झाले. त्यानंतर या नोटा जमा करून घ्याव्यात, अशी वारंवार विनंती या बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली. मात्र रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारने त्यास दाद दिली नाही. आता परवानगी दिली असली, तरी पैसे कसे हस्तांतर करायचे हा प्रश्‍न बॅंकांसमोर आहे. 

दरम्यान, २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी केंद्र सरकारने चलनातून बाद झालेल्या नोटांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ‘सिसेशन ऑफ लायबिलिटी ॲक्‍ट २०१७’ हा कायदा लागू केला. या कायद्यातील कलम पाचमध्ये चलनातून रद्द झालेल्या दहापेक्षा अधिक नोटा बाळगण्यास, स्वीकारण्यास आणि हस्तांतर करण्यास बंदी घालण्यात आली; तसेच दहापेक्षा जास्त नोटा बाळगण्यास आणि हस्तांतर करताना सापडल्यास एकूण रकमेच्या पाचपट दंड आणि कैद अशी शिक्षेची तरतूदही केली आहे. या कायद्यातून मात्र न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या दाव्यांमध्ये जप्त केलेल्या रकमांना वगळण्यात आले. 

हस्तांतर कसे करायचे? 
 वीस जून रोजी सहकारी बॅंकांकडील या नोटा स्वीकारण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतला. त्यामुळे या सहकारी बॅंकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला; परंतु या नोटांचे हस्तांतर कसे करावयाचे, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.  

अध्यादेश निघेपर्यंत प्रश्‍न सुटणार नाही 
रद्द झालेल्या नोटा जमा करण्यास सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेने २० जुलैपर्यंतचा कालावधी ठरवून दिला आहे. त्या कालावधीत या नोटा जमा केल्या नाही, तर बॅंकांपुढे अडचण निर्माण होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सिसेशन ऑफ लायबिलिटी ॲक्‍ट’ या कायद्यातील कलम पाचमध्ये किरकोळ बदल करण्याचा अध्यादेश काढण्याची गरज आहे. तो अध्यादेश जोपर्यंत निघत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्‍न सुटणार नाही आणि बॅंकांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे, असे बॅंक क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

केंद्र सरकारने हा कायदा केला आणि त्याच सरकारने वीस जून रोजी सहकारी बॅंकांचे पैसे स्वीकारणारा निर्णयही जाहीर केला. या दोन्ही गोष्टी केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाशी संबंधित असताना त्यांनी कायद्यात योग्य तो बदल करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे न केल्याने बॅंकांपुढे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यावरून अर्थ विभागात समन्वय नसल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने तातडीने कायद्यातील ही चूक दुरुस्त करावी. या चुकीमुळे सहकारी बॅंकांना झालेल्या करोडो रुपयांचा तोटा भरून द्यावा.
-विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बॅंक फेडरेशन