इलेक्‍ट्रिक प्रवासी वाहनांची नोंदणी हवीच 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर 2017

पुणे -  "ई-रिक्षा, ई-बस अशा प्रवासी वाहनांसाठी राज्यातील परिवहन खात्याच्या परवानगीची गरज नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने या वाहनांना थेट परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या या मुजोर कारभारामुळे परिवहन खात्याचा अपमान झाला आहे,' अशा शब्दांत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव न घेता त्यांच्या व त्यांच्या खात्याच्या कारभारावर गुरुवारी जाहीर टीका करीत नाराजी व्यक्त केली. 

पुणे -  "ई-रिक्षा, ई-बस अशा प्रवासी वाहनांसाठी राज्यातील परिवहन खात्याच्या परवानगीची गरज नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने या वाहनांना थेट परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या या मुजोर कारभारामुळे परिवहन खात्याचा अपमान झाला आहे,' अशा शब्दांत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव न घेता त्यांच्या व त्यांच्या खात्याच्या कारभारावर गुरुवारी जाहीर टीका करीत नाराजी व्यक्त केली. 

नागपूरमध्ये कोणतेही रजिस्ट्रेशन न झालेल्या, नंबर नसलेल्या ई-रिक्षा, बस सर्रासपणे फिरत आहेत. त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सोसायटी ऑफ इंडियन ऍटोमोबाईल मॅन्युफॅक्‍चरर्स (एसआयएएम) आणि राज्य सरकारचा परिवहन विभाग यांच्यातर्फे "फ्युचर टेक्‍नॉलॉजी ऍण्ड रेग्युलेशन्स फॉर ऍटोमोबाईल' या विषयावर आयोजित कार्यशाळेचे उद्‌घाटन रावते यांच्या हस्ते झाले. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सैनिक, परिवहन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, सेफचे अध्यक्ष नवीन सोनी, उपाध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव आदी उपस्थित होते. योगेश बाग यांच्या दोन पुस्तकांचे रावते यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. 

रावते म्हणाले की, कोणत्याही प्रवासी वाहनाला राज्यातील परिवहन विभागाची मान्यता हवी. मात्र, केंद्राच्या या निर्णयामुळे सध्या नागपूरमध्ये नंबर नसलेल्या, रजिस्ट्रेशन नसलेल्या ई-रिक्षा आणि बस प्रवासी सेवा पुरवीत आहेत. याची जबाबदारी कोणी घ्यायची. या वाहनांना अडविण्याची हिंमत परिवहन खात्याचे अधिकारी करत नाहीत. अधिकाऱ्यांचा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात अधिकाऱ्यांनी बंडाळी करायला हवी होती. परवानगी देणे हा आमचा अधिकार आहे, हे केंद्राला सांगायला हवे होते. कारण अधिकारी म्हणून तुमचे अस्तित्व असायला हवे. ते टिकवता नाही आले, तर जनता नावे ठेवणारच.' 

वाहन पासिंगचे काम सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणाखाली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशावरही रावते यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात ब्रेक टेस्टिंग करताना टेम्पोचा अपघात झाला. मोटार वाहन निरीक्षक व वाहनचालक जखमी झाले. हा अपघात टेम्पोच्या बॉडीचे नट सैल असल्यामुळे झाला. हे सीसीटीव्हीत दिसणार नाही किंवा कळणारही नाही. कोणतेही वाहन सुरू केले तरी परिवहन अधिकाऱ्यांना त्यात काय प्रॉब्लेम आहे, हे कळते. त्यासाठी कॅमेऱ्याखाली 20 ते 25 मिनिटे टेस्टिंगची गरज नाही. मात्र, आपली ही बाजू न्यायालयासमोर मांडली जायला हवी. त्यासाठी खासगी वकील करा. 

डॉ. गेडाम म्हणाले, "ऍटोमोबाईल क्षेत्र झपाट्याने बदल होत आहे. या बदलामुळे कायदा आता जुना वाटू लागला आहे. आधी पेट्रोल, डिझेलवर वाहने धावत होती. आता सीएनजी आणि विजेवरही चालतात. त्यामुळे कायद्यात अनेक त्रुटी जाणवतात. परिवहन विभागाचे धोरण, सध्याचा वाहन निर्मिती व वाहन वापराचा कल या बरोबरच या कार्यशाळेत तांत्रिक गोष्टींची माहिती मिळणार आहे. 

- परिवहन विभागात नवीन एक हजार अधिकाऱ्यांची भरती करणार 
- या अधिकाऱ्यांना अनुभवासाठी एक महिना एसटी महामंडळाच्या गॅरेजमध्ये तर एक आठवडा बाहेरील गॅरेजमध्ये प्रशिक्षण देणार 
- राज्यातील चार लाख खासगी रिक्षाधारकांना डिसेंबरपर्यंत बॅच आणि परवाना देणार 
- परिवहन खात्याला डाग लागणार नाही, असे काम अधिकाऱ्यांनी करावे 
- वाहन निर्मिती कंपन्यांनी सीएसआर निधी "रस्ता सुरक्षा अभियाना'साठी खर्च करावा 

Web Title: pune news Diwakar Raote