ई वाहनांना ब्रेक

पुणे - केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत देशभरात ‘ई व्हेइकल’ची (बॅटरीवर चालणारी वाहने) संख्या साठ लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले असले, तरी देशात अशी सुमारे चार लाखच वाहने रस्त्यावर आहेत. पुण्यात या वाहनांची संख्या दीड हजार असून, यांचा वापर वाढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन, जनजागृती आणि बॅटरी रिचार्ज सुविधा अशा पायाभूत गोष्टींवर भर द्यावा लागणार आहे.

वाहनांमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ई वाहनांसंदर्भातील धोरण मंजूर केले. त्यानुसार २०१३ मध्ये ‘नॅशनल इलेक्‍ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन’ तयार केला. या धोरणाची अंमलबजावणी अवजड उद्योग मंत्रालयामार्फत केली जाणार होती. हायब्रीड आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनांची निर्मिती, वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरले. ई वाहनांची संख्या २०२० पर्यंत ६० ते ७० लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविले गेले. या नंतर वाहन उद्योग क्षेत्रातील काही मोठ्या कंपन्यांनी या प्रकारच्या वाहननिर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. भाजप सरकारने या संदर्भात आणखी एक धोरण तयार केले. २०३० पर्यंत देशातील सर्वप्रकारची वाहने ‘ई’ करण्याचे उद्दिष्ट यात ठरविले आहे. देशातील डिझेल, पेट्रोल वाहनांच्या विक्रीची आकडेवारी पाहता यापूर्वी २०२० पर्यंत ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्याबाबत शंका निर्माण होत आहे.

प्रवासात बॅटरी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध नसणे हे या वाहनांचा वापर कमी असण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. ही सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी वीजपुरवठा हा महत्त्वाचा भाग असून, लोड शेडिंगमुळे ग्रामीण भागात या प्रकारच्या वाहनांचा वापर वाढण्यात मर्यादा येत आहेत. देशभरात अशाप्रकारे बॅटरी चार्जिंगची सुमारे शंभर केंद्रे आहेत. ती वाढवावी लागतील. ई वाहनांकरिता महाराष्ट्रात पन्नास चार्जिंग केंद्रे उभारण्याची घोषणा महावितरणने नुकतीच केली आहे. 

वेगाचे आव्हान
वाहनांचा वेग हा ग्राहकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. वेगाच्या बाबतीत या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल. 

किमतीचाही परिणाम
या प्रकारच्या दुचाकीची किंमत ३० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत आहे. चारचाकी वाहनांची किंमत आठ लाखांच्या आसपास आहे. बॅटरीवरच वाहनांची किंमत अवलंबून आहे. लिथीयमचा वापर केलेल्या बॅटरीची किंमत अधिक असल्याने त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. 

या क्षेत्रात संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणे गरजेचे आहे. भारतातील ई वाहने लेड ॲसिडचा वापर असलेल्या बॅटरीवर चालतात. तिचे आयुष्य कमी असल्याने वारंवार रिचार्ज करावे लागते. लिथियम बॅटरीचा पर्याय असला तरी, लिथियम भारतात उपलब्ध नसल्याने ते परदेशातून आयात करावे लागेल. वीज साठवून ठेवून ते वापरण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल. आम्ही या प्रकारचे ‘सुपर कपॅसिटर’ तयार केले असून, कमी जागेत जास्त वीज साठवून ठेवता येऊ शकते. वाहनांना अपेक्षित ‘स्पीड’ मिळण्यास मदत होऊ शकते.
- राजेंद्रकुमार शर्मा, ई वाहन उत्पादक व तज्ज्ञ