|
पुणे - शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे आणि खासगी उद्योग- व्यवसायाच्या ठिकाणी दरवर्षी फायर ऑडिट करणे बंधनकारक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
दरम्यान, फायर ऑडिट न करणाऱ्या उद्योग- व्यवसायांवर कारवाई करण्याचा इशारा अग्निशामक दलाने दिला आहे. महापालिकेने याबाबत तातडीने कार्यवाही करून "फायर ऑडिट' करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी खासदार अनिल शिरोळे यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे शुक्रवारी केली.
बंधनकारक असूनही दुर्लक्ष
मुंबईतील कमला मिल कंपाउंडमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील उद्योग- व्यवसाय, सरकारी कार्यालये येथील फायर ऑडिटचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने 2006 मध्ये फायर ऍक्‍ट लागू केला आहे. त्यानुसार खासगी उद्योग- व्यवसायाची ठिकाणे तसेच शासकीय- निमशासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था आदी ठिकाणी त्यांनी स्वतः दरवर्षी फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे.
पुण्यात तब्बल 30 एजन्सी
परवानाधारक एजन्सीकडून नागरिकांनी फायर ऑडिट करून घ्यावे, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे. त्यासाठी राज्यात सुमारे 450 एजन्सींची नियुक्ती केली असून, त्यातील 30 एजन्सी पुण्यात आहेत. फायर ऑडिट न करणाऱ्या उद्योग- व्यावसायिक तसेच संस्थांना नोटिसा दिल्यावर सुमारे 50 जणांनी फायर ऑडिट करून त्याचा तपशील एका फॉर्मद्वारे अग्निशामक दलाकडे सोपविला आहे.
"अग्निशमन'चीही तपासणी करा
शहरातील सर्व सार्वजनिक तसेच शासकीय आस्थापना, हॉटेल, बार, हॉस्पिटल, रेस्टॉरंट, करमणुकीची ठिकाणे यांसह सर्व प्रमुख ठिकाणांची आग व सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून तपासणी करावी. तसेच, शहरातील अग्निशमन यंत्रणा आगीच्या कुठल्याही घटनेला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे की नाही याचीही तातडीने तपासणी व्हावी, अशी मागणी खासदार शिरोळे यांनी एका निवेदनाद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे.
उद्योग- व्यावसायिकांनी तसेच विविध संस्थांनी दरवर्षी फायर ऍक्‍टनुसार ऑडिट करून घ्यावे, यासाठी अग्निशामक दलाकडून पाठपुरावा केला जातो. ऑडिट न करणाऱ्या संस्थांवर विविध प्रकारे कारवाई होऊ शकते. तत्पूर्वी त्यांना नोटीस दिली जाते. याबाबतची मोहीम पुन्हा उघडली जाईल. ऑडिट करणाऱ्या शहरातील एजन्सीची माहिती अग्निशामक दलाकडे उपलब्ध आहे.
- प्रशांत रणपिसे, प्रमुख, अग्निशामक दल
|
