डिजिटल व्यवहारांत  चाळीस टक्के वाढ

पुणे - इंटरनेट बॅंकिंग, ऑनलाइन ट्रान्झॅक्‍शन, डेबिट, क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार आणि मोबाईल ॲप्सद्वारे मनी ट्रान्स्फरच्या व्यवहारांना नोटाबंदीनंतर चालना मिळाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चाळीस ते पंचेचाळीस टक्‍क्‍यांनी डिजिटल व्यवहारांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमी नागरिकांच्याही हळूहळू अंगवळणी पडू लागली आहे. मात्र भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून अर्थपुरवठा होत असला तरीही आउटसोर्सिंग  एजन्सींच्या दिरंगाईमुळे अनेकदा एटीएममधून ग्राहकांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. 

केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. परिणामी, बॅंकांच्या बचत खात्यात दुपटीने वाढ झाली. बॅंकांच्या ठेवीही वाढल्या. कर्ज प्रकरणांवरही त्याचा परिणाम झाला. पण कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दृष्टीने केंद्राने पावले टाकल्याने नागरिकांनाही पर्याय राहिला नाही. अगदी वीज मीटरचे बिल, टेलिफोन बिल, ट्रॅव्हल कंपन्यांचे, विमानाचे, रेल्वेचे तिकीट, सिलिंडरची रक्कमदेखील ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे स्वीकारण्यास सुरवात झाली. किरकोळ विक्रेत्यांनीही ‘पेटीएम’ची सुविधा सुरू केली. त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटू लागले असून, नागरिकही आता  मोबाईल बॅंकिंगला प्राधान्य देऊ लागल्याचे निरीक्षण बॅंकिंग तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. 

रिकॅलिब्रेशन झाल्यामुळे दोन हजार व पाचशेच्या नोटाही नागरिकांना एटीएममध्ये मिळू लागल्या. मात्र आउटसोर्सिंगद्वारे एटीएममध्ये भरणा करण्यात येतो. बॅंकांमार्फत आउटसोर्सिंग कंपन्यांना एटीएमसाठी रक्कम पुरविण्यात येते. पण एकदा रक्कम भरल्यानंतर त्याच दिवशी पुन्हा भरणा होत नाही. बहुतांश वेळेला एकाच दिवशी एटीएममधील रक्कम संपते. तर काही वेळेला तांत्रिक अडचणींमुळेही एटीएम बंद असते. काही एटीएमचा अपवाद वगळता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची बहुतांश एटीएम सुरळीत सुरू आहेत. पण आउटसोर्सिंग एजन्सीच्या ड्रायव्हरांच्या पगाराचा प्रश्‍न उद्‌भवला होता. त्यामुळे काही एटीएम बंद असल्याचे बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रोकड नाही म्हणून एटीएम बंद नाही. तर रोकड पुरेशा प्रमाणात आहे. मात्र काही वेळेला वीजपुरवठा खंडीत होणे, उपलब्ध करून दिलेली रोकड लवकर संपणे. एखादी नोट अडकली, तर आउटसोर्सिंग एजन्सीचे कर्मचारी तत्काळ येतीलच असेही नाही. त्यातच काही वेळेला बॅंकांना सलग सुट्या असतात. अशीही काही कारणे त्यापाठीमागे आहेत.’’ 
- अर्चना बापट, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन), स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया

नोटाबंदीपूर्वी आणि नंतरही काही एटीएममध्ये पुरेशी रोकड असते. तर काही एटीएममध्ये रोकड नसते. बॅंकेच्या शाखेलगतच्या एटीएममध्ये पैसे मिळतात. पण उपनगरांतील एटीएममध्ये पैसे मिळतीलच असेही नाही. 
-देवकी देशपांडे, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी

शहरी भागातील बहुतांश नागरिकांनी कॅशलेस ट्रान्झॅक्‍शन्सला पसंती दर्शविलेली दिसते. कारण नोटाबंदीच्या प्रकरणानंतर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये डिजिटल ट्रॅन्झॅक्‍शन्स वाढली. एकंदरीतच कमीत कमी वेळेत व्यवहार होऊ शकतात. हे नागरिकांना पटू लागले आहे. अनेक ठिकाणी पॉज मशिन्सही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळू लागली आहे. भारतात बॅंकेची एकोणीसशे एटीएम आहेत. पण काही काही तांत्रिक कारणास्तव पाच ते दहा टक्के एटीएम बंद असू शकतात.
- रवींद्र मराठे, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र 

सकारात्मक बाजू 
बनावट नोटा चलनातून बाद.
बॅंकाकडे बचत खाती दुप्पटीने वाढली.   
राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे दहा ते वीस कोटींनी डिपॉझिट गंगाजळी वाढली.
कर्जाचे व्याजदर घटले. 
डिजिटल बॅंकिंगला चालना 
ऑनलाइन व्यवहार ४० ते ४५ टक्‍क्‍यांनी पूर्वी पेक्षा वाढले. 
मोबाईल बॅंकिंग, नेट बॅंकिंगला नागरिकांची पसंती. 
‘एटीएम’चे रिकॅलिब्रेशनमुळे दोन हजार, पाचशेच्या नोटा उपलब्ध.
डोअर स्टेप बॅंकिंगमुळे ग्राहकांना घरबसल्या बॅंकिंग योजनांची माहिती मिळू लागली. 
८० पैसे ते एक टक्‍क्‍याने कर्जाचा दर घटला. सर्व कर्ज प्रकरणांत. 
गृहकर्ज दर कमी झाले.
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडींग म्हणजे एमसीएलआर कमी झाला.
बांधकाम व्यावसायिक परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेकडे वळले.
तीस ते पन्नास लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जात पाच ते सात टक्‍क्‍यांची वाढ.
काउंटरवरची नागरिकांची वर्दळ डिजिटल व्यवहारामुळे मर्यादित झाली.
धनादेश, डिमांड ड्राफ्टचे प्रमाण सत्तर टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले. 
चेक ट्रॅन्झॅक्‍शन सिस्टीम अर्थात सीटीएस धनादेशांमुळे वेगाने आर्थिक व्यवहारांची देवाण घेवाण वाढली. साधारणतः मे पर्यंत.
मुदत ठेवी वाढल्या. पॉस मशीन व अन्य सेवासुविधा पुरवणाऱ्या एजन्सीमुळे बॅंकांच्या डिजिटल व्यवहारात वृद्धी.
बॅंकांचे डिजिटाझेशन झाले. 
वाहन खरेदीत १७ ते २० टक्के वाढ.
गृहकर्ज कोटी, तीन कोटींपर्यंत होत आहे. पण प्रमाण मर्यादीत.
मुदत ठेवी वाढल्या, पण लॉकर पडून आहेत.

आक्षेप 
बचत व अन्य खात्यांवरील व्याजदर घटले.
कॅशलेस ट्रॅन्झॅक्‍शनवर सरासरी दोन टक्के सर्व्हिस चार्जमुळे सामान्यांच्याच खिसा रिकामा होतोय. 
प्रत्येक व्यवहारावर चार्जेस लागत आहेत, त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 
पॉस मशीन व्यापारी मशिनरी दुकानदारांना पुरवतात. तो व्यापारी त्यांच्याकडून चार्जेस घेतो. परिणामी दुकानदार सामान्य ग्राहकांकडून सरचार्ज वसूल करतो. 
कॅशलेस व्यवहारावर बॅंकांकडून कमीशन आकारले जाते, ते थांबविण्याची मागणी.