राज्यात ३९ ठिकाणी गॅस इन्सुलेटेड उपकेंद्रे

पुणे - लिफ्ट, ट्रॅफिक सिग्नल्स यासारख्या विजेवर चालणाऱ्या यंत्रणांचा वापर सुलभपणे करता यावा या उद्देशाने कमीत कमी देखभालीवर आधारित गॅस इन्सुलेटेड उपकेंद्रे (जीआयएस) महावितरणमार्फत महाराष्ट्रातील ३९ ठिकाणी बसविण्यात येणार आहेत. २०१८ च्या डिसेंबरपर्यंत ही उपकेंद्रे बसविण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच तेवीसशे कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.   

राज्यभरात एकूण १२६ सबस्टेशन्स सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी ३९ केंद्रे जीआयएस प्रणालीवर आधारित आहेत. गॅस इन्सुलेडेड उपकेंद्रांमुळे कमीत कमी जागेत उपकेंद्रे उभारणे शक्‍य होणार आहे. आठशे चौरस मीटर एवढी जागा जीआयएस उपकेंद्रांसाठी लागते. या तुलनेत महावितरणमध्ये सध्या उभारण्यात येणाऱ्या आउटडोअर उपकेंद्रांसाठी चार हजार स्क्वेअर मीटर, तसेच इन डोअर उपकेंद्रांसाठी बाराशे चौरस मीटर जागा लागते. त्यामुळे शहरी भागात कमी जागेत जीआयएस उपकेंद्रे उभारणे शक्‍य होणार आहे. गॅस इन्सुलेटेड उपकेंद्राला शून्य देखरेख (झिरो मेन्टेनन्स) लागते. परिणामी, मनुष्यबळावर येणारा ताणही कमी होऊ शकतो. 

दिवसेंदिवस विजेची गरज वाढत आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सबस्टेशनची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सबस्टेशन उभारण्याबाबत नियोजन आहे, असेही महावितरणतर्फे सांगण्यात आले.  पुणे, अमरावती, नाशिक, ठाणे, नागपूर, चंद्रपूर, सातारा, गडचिरोली, हिंगोली, नंदूरबार, वसई, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, परभणी, वर्धा, जळगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बुलडाणा, अकोला, अहमदनगर, धुळे, लातूर, भंडारा, गोंदिया, जालना, नांदेड, वाशीम या ठिकाणी ही गॅस इन्सुलेटेड उपकेंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत.