शासकीय धान्य खरेदी केंद्रांवर आधारजोडणी 

पुणे - व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ देण्यासाठी सर्व शासकीय धान्य खरेदी केंद्रांवर ऑनलाइन पद्धतीने आधार कार्ड जोडणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न व पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी दिली. 

"छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजने'तील शेतकरी सत्कार कार्यक्रमानंतर बापट पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ""विदर्भ आणि कोकणात धान्य खरेदी केंद्रे सुरू झाली आहेत. तूरडाळीची खरेदी पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसांत कपाशी खरेदी केंद्रे सुरू होतील. राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढत असून, उत्पादनातही वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याविषयी सरकार प्रयत्नशील आहे. हमीभाव जाहीर केल्यानंतर, खरेदी केंद्र सुरू होण्यास विलंब झाल्याने व्यापारी मात्र नफा कमवीत होते. त्यातून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे केंद्रांवरील खरेदीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने आधार कार्ड जोडणीचा निर्णय घेतला आहे. खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी धान्य आणल्यानंतर पावती देताना त्यावर आधार क्रमांक अंगठ्याच्या ठशासह नोंदविला जाईल. शेतकऱ्याने शेतमालाची पेरणी केल्यानंतर त्याची सातबारा उतारावर खातेनिहाय नोंद होते. खरेदी करताना या 

नोंदीचादेखील विचार केला जाईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा अधिक माल आणल्यास तो पकडता येऊ शकेल,'' असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

भाव कमी असताना शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन धान्य खरेदी करायची, शेतकऱ्यांचा सातबारा घेऊन ठेवायचा आणि त्याचा गैरवापर करून सरकारी केंद्रांवर माल विकायचा, असे गैरप्रकार व्यापाऱ्यांकडून केले जातात. यापुढे कोणीही व्यापारी कमी भावात घेतलेला माल केंद्रांवर जास्त भावात विकण्याचे  धाडस करणार नाही. व्यापारी शेतकरी असेल तर त्याचा माल घेऊ. मात्र, त्याने गावचा माल गोळा करून आणला असेल तर तो घेतला जाणार नाही. आधारजोडणीमुळे या प्रकाराला आळा बसेल. दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. 
- गिरीश बापट, पालकमंत्री