|
योजनेसाठी निधी देताना आखडता हात, आमदारांची नाराजी
पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेची "कॉपी' करण्याच्या नादात जाहीर केलेली राज्य सरकारची "आमदार आदर्श ग्रामदत्तक योजना' सरकारकडूनच कुठलाही निधी न आल्याने कागदावरच राहिली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील गावांमधील विकासकामांसाठी आवश्‍यक असणारा निधीच न मिळाल्याने योजनेची अंमलबजावणी करता येत नसल्याची तक्रार आमदारांनी केली आहे.
राज्य सरकारकडून "आमदार आदर्श ग्रामदत्तक' योजनेमध्ये 2015 मध्ये पहिला टप्पा घोषित करण्यात आला. त्यात पुणे जिल्ह्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या 27 आमदारांनी गावे निवडली. सर्व आमदारांनी त्या गावांमध्ये विविध विकासकामे देखील सुचविली. त्याचा आराखडा आणि अपेक्षित निधीची तरतूद करण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला. जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार निधीतून रक्कम देण्याचे देखील ठरले. निधी दिला जात नसल्याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये आमदारांनी प्रश्‍न देखील उपस्थित केले. मात्र सरकारकडून निधी न मिळाल्याने पहिल्या टप्प्यातील गावांमधील प्रस्तावित कामे झाली नसल्याची तक्रार आमदारांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली.
शिवसेनेच्या प्रवक्‍त्या आणि विधान परिषदेच्या सदस्या नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, 'सरकारच्या अध्यादेशानुसार आमदार आदर्श ग्रामदत्तक योजनेअंतर्गत जी गावे घेतली त्याची माहिती पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात आली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात भोर तालुक्‍यातील साळवडे हे गाव घेतले होते. परंतु, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील पाथर्डीमधील कोठेवाडी, तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्‍यातील निंबाळा हे गाव दत्तक घेतलेले आहे. परंतु, पहिल्या टप्प्यातील गावातील विकासकामांसाठीचा निधी राज्य सरकारकडून न मिळाल्यामुळे पुढच्या टप्प्यातील गावात कशी कामे करणार? या संदर्भात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गावांच्या विकासकामांचा आराखडा तयार करून त्या ठिकाणी केलेल्या कामांचा "पूर्णत्वाचा अहवाल' सादर करूनच पुढील कामे करावीत असे सुचविले आहे.''
कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, 'पहिल्या टप्प्यात मुळशी तालुक्‍यातील नेरे गावात विविध विकासकामे सुचविण्यात आली; परंतु जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार निधीतून या कामांसाठी निधी देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याला गती मिळाली नाही. मुळात शहराच्या क्षेत्रातील आमदारांनी जिल्ह्यातील एक गाव घ्यावे, तर जिल्ह्यातील आमदारांनी तीन गावे घ्यावीत, असे राज्य सरकारने त्या वेळी सांगितले होते. पहिल्याच टप्प्यामधील गावांमधील कामे निधीअभावी पूर्ण झालेली नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यात दौंडमधील एक गाव आणि मुळशीमधील एक गाव दत्तक घेण्याचे प्रस्तावित आहे.''
कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि विधान परिषदेचे सदस्य अनंत गाडगीळ म्हणाले, 'राज्य सरकारने ज्या वेळी ही योजना जाहीर केली, त्या वेळी आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या गावांचे नियोजन करण्याचे सर्वाधिकार आमदारांना द्यावेत, तसेच जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार निधीव्यतिरिक्त स्वतंत्र निधी राज्य सरकारने द्यावा ही मागणी मी केली होती. त्यामुळे मी गावे दत्तक घेतलेली नाहीत.''
दौंड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राहुल कुल म्हणाले, 'दत्तक गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदार निधीमधून खर्च करू शकत नाही. विविध योजनांमधून 2 कोटी रुपयांचा आमदार निधी मिळतो. त्यामुळे पूर्ण पंचवार्षिक कालावधीमध्ये हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी राज्य सरकारने द्यावा, जेणेकरून विकासकामांना गती मिळेल.''
|
