भाजपमधील गटबाजी विकोपाला

पुणे - शहरासाठी सायकल योजना मंजूर करा, असा मुख्यमंत्र्यांचा दूरध्वनी येऊनही महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी योजनेचा प्रस्ताव पुढे ढकलला. थेट मुख्यमंत्र्यांचा आदेश भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी डावलला आहे. समान पाणीपुरवठा योजना, सायकल योजना, कचऱ्याचे उपविधी, सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती आदी विविध विषयांवरून शहर भाजपमधील गटबाजी विकोपाला गेली आहे. 

गटबाजीमुळे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली सायकल योजना रखडली आहे. शहरातील नागरिकांना भाडेतत्त्वावर सायकली देण्याची योजना (पुणे पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सिस्टिम - पीबीएस) राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी 
पुढाकार घेऊन शहरासाठीचा एकात्मिक सायकल आराखडा तयार केला आहे.

तसेच, शहर स्वच्छतेबाबत उपविधी तयार केला आहे. या संदर्भातील 
प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. सायकल योजनेची नगरसेवकांना माहिती देऊन ही योजना मंजूर करण्यासाठी खास सभा आयोजित करण्यात आली होती. योजना मंजूर करायला विरोधकही अनुकूल होते. मात्र, सभेचे कामकाज सुरू होताच, यावर अभ्यास करावयाचा आहे, अशी भूमिका घेत, सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही प्रस्ताव येत्या १४ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. योजना महत्त्वाच्या असल्याने मंजूर व्हाव्यात, याकरिता आयुक्त कुणाल कुमार आग्रही होते. परंतु, त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करीत, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी तहकुबी मांडली. तरीही, योजना मंजूर व्हावी, यासाठी आयुक्त महापौरांशी चर्चा करीत होते. परिणामी पदाधिकाऱ्यांच्या हट्टापायी सायकल योजनेसह उपविधी रखडला आहे. सभा तहकूब करण्याबाबत सभागृहातील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने पक्षाच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना दिली नव्हती, अशीही चर्चा होती.

दरम्यान, समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदांमध्ये काम मिळविण्यासाठी संबंधित कंपनीला ‘जॉइंट व्हेंचर’ची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. परंतु, जॉइंट व्हेंचरची अट मंजूर झाल्यास स्थानिक ठेकेदारांनाही त्यात 
सहभागी होता येईल, अशी भाजपच्याच काही नगरसेवकांची मागणी आहे.

त्यांना ठेकेदार ‘लॉबी’चे पाठबळ असल्याची महापालिकेत चर्चा आहे. निविदा प्रक्रियेच्या अटी बदलण्यासाठी हा गट प्रयत्नशील असून, त्यांना भाजपच्याच एका नेत्याची फूस असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुरक्षारक्षक नियुक्तीच्या प्रक्रियेतही पक्षातील एक- दोन नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांत झालेल्या भांडणांवर अजूनही चर्चा होत आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत गटबाजी विकोपाला पोचली असून, त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. 

गटबाजीकडे पक्षाकडून दुर्लक्ष 
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत, पाइप मध्यस्थांकडून खरेदी करण्याऐवजी उत्पादक कंपन्यांकडूनच खरेदी करावेत, अशी सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी या पूर्वी केली होती. तर पाण्याचे मीटर अमेरिकन कंपन्यांकडून खरेदी करावे, अशी मागणी खासदार संजय काकडे यांनी केली आहे. तर,भाजपमधीलच नगरसेवकांच्या एका गटाने ‘जॉइंट व्हेंचर’ने काम मिळावे, असा आग्रह धरला आहे. या गटबाजीमध्ये प्रकल्पाची किंमत आणखी कमी होणार, की वाढणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत महापालिकेत सुरू असलेल्या गटबाजीकडे पक्षाकडून दुर्लक्ष होत आहे, असी भावना काही प्रमुख कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. 

नियम मोडून नियुक्ती हवी  
महापालिकेत आणखी एका म्हणजे, तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्ताची नेमणूक करण्याची महापालिकेतील भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याची मागणी आहे. त्याबाबत या नेत्याने आयुक्तांकडे आग्रह धरला आहे. पण, अतिरिक्त आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अपेक्षित आहे, त्यामुळे महापालिकेच्या पातळीवर निर्णय घेता येत नसल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. त्यावरून पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात वाद सुरू असल्याची चर्चा आहे.

स्थानिकांना डावलले?
प्रभागात मुख्यमंत्री आणि मंत्री येत असताना स्थानिक नगरसेवकांना डावलण्यात येत असल्याची भावना झाल्यामुळे एरंडवणा-हॅपी कॉलनीमधील काही नगरसेवकांनी भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांच्याकडे तक्रार केली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील हे एरंडवण्यातील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय मॉडेल स्कूलमधील डिजिटल क्‍लासरूमची पाहणी करण्यासाठी आले होते. या वेळी आमदार मेधा कुलकर्णी व अधिकारी उपस्थित होते. नगरसेवक माधुरी सहस्रबुद्धे, मंजुश्री खर्डेकर, दीपक पोटे, जयंत भावे यांना निमंत्रण नव्हते. आमदार कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘डॉ. पाटील यांचा दौरा मी आयोजित केला नव्हता. मी केवळ आमंत्रित होते. डॉ. पाटील  येणार आहेत, असे समजल्यावर मी तेथे पोचले. त्यामुळे माझ्याकडून नगरसेवकांना डावलण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. ’’