साबुदाणा, शेंगदाण्याच्या व्यवहारांत पारदर्शकता 

पुणे - जीएसटी लागू झाल्यानंतर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. नवीन करपद्धतीमुळे व्यवहार पारदर्शी करावे लागणार असल्याने साबुदाणा आणि शेंगदाणा यांचे चिठ्ठ्यांवरील व्यवहार कमी होऊ लागले आहेत. यामुळे त्यांची नेमकी आवक नोंदविली जाऊन सेस वसुली होणार आहे. 

देशभरात साबुदाणा आणि शेंगदाणा यांचे व्यवहार हे कच्च्या पावतीवर होत होते. या मालाचे पक्के बिल दिले जात नसल्याने याची नेमकी आवक किती होते, याची नोंद बाजार समितीकडे होत नव्हती. आवकेपेक्षा कमी नोंद होत असल्याने या मालाचे सेसचे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हते. जीएसटीमुळे या दोन मालांच्या कच्च्या बिलांचे प्रमाण आता कमी होऊ लागले आहे. बाजारात येणारा माल हा पक्‍क्‍या पावतीसह येत आहे. त्याची विक्रीही पक्‍क्‍या पावतीवर करावी लागत आहे. जीएसटीमध्ये प्रत्येक व्यवहाराची नोंद करावी लागणार आहे. यामुळे कच्च्या पावतीवर व्यवहार करून धोका पत्करण्याची तयारी व्यापाऱ्यांची नाही. 

शेंगदाणा आणि साबुदाणा यांचे उत्पादन क्षेत्रात होणारे व्यवहार हे पारदर्शीच होत असत, असा दावा केला जात आहे. निविदा आणि सोसायटीमार्फत होणारी विक्री ही नियमानुसारच होत असल्याने त्यामध्ये लपविण्यासारखे काहीच नव्हते. साबुदाण्यावरील कर हा पूर्वी सहा टक्के होता, तो आता पाच टक्के झाला आहे. त्यामुळे त्याचे भाव कमी झाले आहेत. देशभरात कराचा दर एकच झाला आहे. पूर्वी कर वेगवेगळे असल्याने व्यावसायिक स्पर्धेमुळे कर चुकविण्याचे प्रकार काही जण करत होते. स्वाभाविकपणे त्याचा फटका हा प्रामाणिकपणे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर होत असे. जीएसटीमध्ये गैरप्रकार दूर होतील आणि चांगली स्पर्धा निर्माण निर्माण होईल, असा विश्‍वास व्यापाऱ्यांना वाटत आहे. बाजार समितीलादेखील याचा फायदा होणार असून, साबुदाणा आणि शेंगदाणा यांची प्रत्यक्षात होणारी आवक समजण्यास मदत होईल. त्याच्यावरील सेस गोळा करणेही सोपे जाणार आहे. 

बाजार नियमनात सुकामेवा नाही 
सुक्‍यामेव्याचे व्यवहारही चिठ्ठीवरच केले जात होते. जीएसटीमध्ये त्याचे व्यवहार पावतीवरच होतील. बाजार नियमनात सुक्‍यामेव्याचा समावेश नसल्याने त्याचा उत्पन्नवाढीसाठी बाजार समितीला फायदा नाही; मात्र साबुदाणा, शेंगदाणा यांचे सेसचे उत्पन्न निश्‍चितच वाढेल, असा अंदाज समितीचे मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे यांनी व्यक्त केला आहे.