हंगामी चालकांना कामावर घ्या

पुणे - अनुपस्थिती कमी असल्यामुळे कामावरून कमी करण्यात आलेल्या पीएमपीमधील रोजंदारीवरील हंगामी चालकांना पुन्हा कामावर घ्यावे, अनुपस्थिती नोंदविण्याच्या निकषांत बदल करावेत, आदी मागण्या कामगारांतर्फे विविध संघटनांनी महापौर मुक्ता टिळक तसेच महापालिकेतील पदाधिकारी, गटनेते यांची भेट घेऊन मंगळवारी केल्या.

महिन्यात किमान 22 दिवस उपस्थिती असावी, असा पीएमपीचा नियम आहे. परंतु, त्याचे उल्लंघन झाल्यामुळे 158 कामगारांची सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला असून सुमारे 150 वाहकांचीही चौकशी सध्या सुरू आहे. या कारवाईमुळे कामगारांमध्ये खळबळ उडाली असून रोजंदारीवरील अनेक कामगारांनी महापालिकेत महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. महापौर टिळक यांनी कामगारांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून त्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाशी चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले.

याबाबत महाराष्ट्र कामगार मंचाचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते म्हणाले, 'पीएमपी कामगारांवर बेकायदेशीरपणे कारवाई सुरू आहे. कामगारांना कराराप्रमाणे सुविधा मिळत नाहीत. तरीही त्यांच्यावर दडपण आणण्यात येत आहे. त्याच्या निषेधार्थ पीएमपीचे कामगार येत्या प्रजासत्ताक दिनावर बहिष्कार घालणार आहेत.''

नियमानुसार कारवाई
चालक कामावर येत होते. परंतु, त्यांना काम उपलब्ध होत नव्हते. अशा चालकांची प्रशासनाने अनुपस्थित म्हणून नोंद करून त्यांना कामावरून कमी केल्याची कामगार संघटनांची तक्रार होती. परंतु, या बाबत प्रशासनाने स्पष्ट केले की, कामगारांची अशाप्रकारे अनुपस्थित म्हणून नोंद करण्यात आलेली नाही. त्यांची उपस्थिती गृहीत धरण्यात आली आहे. त्या निकषानुसारच त्यांच्यावर कार्यवाही झाली आहे.

"इंटक'चे ऑफिस प्रशासनाला हवे
पीएमटी कामगार संघटनेचे (इंटक) स्वारगेटला पीएमपीच्या मालकीच्या संकुलात कार्यालय आहे. ते 15 दिवसांत मोकळे करून द्यावे, अशी नोटीस प्रशासनाने संघटनेला दिली आहे. संघटनेचे महासचिव नुरूद्दीन इनामदार म्हणाले, ""इंटकशी 1959 मध्ये प्रशासनाने करार करून कार्यालय प्रती वर्ष 1 रुपये भाडेतत्त्वावर दिले आहे. त्या कराराला औद्योगिक कायद्याचाही आधार आहे. तसेच कामगार संघटना अधिकृत असून कायद्याने मिळालेले कार्यालय बेकायदेशीरपणे काढून घेतले जात आहे.'' तर, "संघटनेचा करार "पीएमटी'शी झाला होता. 2007 मध्ये कंपनी स्थापन झाल्यावर या कराराचे नूतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे त्यावर प्रशासनाचा हक्क आहे अन्‌ कायदेशीर कारवाई होत आहे,' असे पीएमपीतर्फे सांगण्यात आले.