|
पुणे - नोटाबंदीनंतर बॅंकांनी कमी केलेले व्याजदर, छोट्या घरांची वाढलेली उपलब्धता आणि "रेरा' कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे व्यवहारात आलेली पारदर्शकता यामुळे घर खरेदी करण्यासाठी आता पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पुण्यामध्ये येत्या काही वर्षांत 45 हजार परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. शहरी भागातील नागरिकांसाठी असलेली "प्रधानमंत्री आवास योजना' (पीएमएवाय) अंतर्गत गृहकर्जावरील अडीच लाखापर्यंतच्या अनुदान देण्याची सुविधा आता मार्च 2019 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी गृहकर्जासाठीचे व्याजदर सध्या ग्राहकांना मिळत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा झाल्याने ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले आणि त्यापाठोपाठ कर्जही स्वस्त झाले. सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेला सर्वच बॅंकांकडून व्याजदर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, सध्याच्या चलनवाढीच्या परिस्थितीत व्याजदर नजिकच्या काळात कमी होण्याची शक्‍यता धूसर झाली आहे. त्यामुळे सर्वोत्तम व्याजदराने गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यास नागरिकांनी प्राधान्य दिले पाहिजे, असे बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
"वस्तू व सेवा करा'च्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी एक जुलैपासून 12 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून "जीएसटी फ्री' घरांची जाहिरात करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अप्रत्यक्ष 12 टक्के सवलत दिली जात आहे.
"जीएसटी' आणि "रेरा'ची अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली आहे. काही महिन्यांनंतर या प्रक्रियेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या खर्चात झालेली वाढ दिसून येईल. त्या वेळी सदनिकांच्या किमती वाढविण्याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचा कल असेल. त्यामुळे स्वस्तात घर मिळण्याची सध्या उपलब्ध असलेली संधी ग्राहकांनी घ्यावी, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
बॅंकांचे व्याजदर
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ------------ 8.35 ते 11.90 टक्के
बॅंक ऑफ बडोदा ----------------- 8.35 ते 9.60 टक्के
महाराष्ट्र बॅंक --------------------- 8.70 ते 8.80 टक्के
आयसीआयसीआय --------------- 8.35 ते 9.45 टक्के
एचडीएफसी --------------------- 8.35 ते 11.55 टक्के
गृहकर्जासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे
- साक्षांकित अर्ज
- पॅन कार्ड, आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र
- पत्त्याचा पुरावा
- नोकरदारांसाठी गेल्या सहा महिन्यांची "सॅलरी स्लिप'
- गेल्या सहा महिन्यांचे "बॅंक स्टेटमेंट'
- गेल्या दोन वर्षांचा प्राप्तिकराचे विवरणपत्र (आयटीआर)
- फॉर्म 16
|
