बारा नामवंत हॉटेल्सचे परवाने धोक्‍यात

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 फेब्रुवारी 2018

पुणे - पुणे कॅंटोन्मेंटमधील लष्कराच्या हद्दीतील निवासी जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जात असल्यामुळे संबंधित व्यावसायिक संस्थांना कॅंटोन्मेंट प्रशासनाकडून व्यवसाय परवाने देण्यात येऊ नयेत, असा आदेश लष्कराच्या मालमत्ता विभागाने दिला आहे. त्यामुळे बागबान रेस्टॉरंट, कॅफे डायमंड, क्वालिटी रेस्टॉरंटसारख्या 12 नामवंत व्यावसायिक संस्थांना लवकरच बंदीची नोटीस पाठविली जाणार आहे, असे कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने सोमवारी स्पष्ट केले.

कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या विशेष बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. या वेळी बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर राजीव सेठी, उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्यासह सर्व सदस्य उपस्थित होते. कॅंटोन्मेंट हद्दीतील व्यावसायिक संस्थांचे व्यवसाय परवाने नूतनीकरण करण्यासाठी 325 अर्ज बोर्डाकडे दाखल झाले आहेत. संबंधित अर्ज लष्कराच्या मालमत्ता विभागाच्या पुणे विभागप्रमुखांकडे पाठविले होते. त्यापैकी 12 व्यावसायिक संस्थांना व्यवसाय परवाने देऊ नयेत, असा आदेश विभागाच्या अहवालात दिला आहे.

निवासी वापरासाठीची जागा परवान्याच्या मूळ हेतूत बदल करून व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जात असल्याने मालमत्ता विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यावसायिक संस्थांना परवाना न देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, काही व्यावसायिक संस्थांमध्ये अस्वच्छता, अन्नसुरक्षेच्या निकषांचे पालन केले जात नसल्याने परवाने नाकारले आहेत.

या संस्थांना पाठविणार बंदीची नोटीस
या व्यावसायिक संस्थांमध्ये क्वालिटी रेस्टॉरंट, बागबान रेस्टॉरंट, झेनिथ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्‌स (हवेली रेस्टॉरंट), बादशाह कोल्ड ड्रिंक अँड स्नॅक्‍स बार, सुप्रिम केटरर्स अँड स्नॅक्‍स काउंटर, कॅफे डायमंड क्वीन, कबीर्स रेस्टॉरंट्‌स, रामकृष्ण रिसॉर्ट, ग्रॅंड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट, नेपियर हॉटेल, रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्‍लब, वर्धमा असोसिएट्‌स यांचा समावेश आहे. या व्यावसायिक संस्थांना संरक्षण मालमत्ता विभागाकडून बंदीची नोटीस पाठविणार असल्याचे कॅंटोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. एन. यादव आणि उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड यांनी सांगितले. तर, स्वच्छता नसणाऱ्या आणि मुदत देऊनही सुधारणा न करणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे ब्रिगेडिअर सेठी यांनी स्पष्ट केले.

कयानी बेकरीविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाणार
लष्कराच्या मालमत्ता विभागाने कयानी बेकरीला व्यवसाय परवाना देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, संबंधित बेकरीने 2006 पासून व्यवसाय परवाना घेतला नाही, त्यामुळे बेकरी बंद करण्याचा आदेश बोर्ड प्रशासनाने दिला होता. त्याविरुद्ध बेकरीचालकांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने बेकरीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने विधी सल्लागारांशी चर्चा केल्यानंतर आता उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याचे डॉ. यादव यांनी सांगितले.

Web Title: pune news hotel permission danger