|
पुणे - केंद्र सरकारच्या मान्यतेविना एचटी (हर्बिसाइड टॉलरन्स) कापूस बियाण्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने अखेर विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे.
दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या राज्याच्या कापूस बियाणे बाजारपेठेत अनेक कंपन्यांनी नफा मिळवण्यासाठी एचटी कापूस बियाण्याची अवैधपणे उत्पादन घेतले आहे. तसेच, या बियाण्याची विनापरवाना विक्री केली आहे. "जनुकीय सुधारणा केलेल्या एचटी बियाण्याच्या अवैध विक्रीचा प्रकार गंभीर असून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करा,' अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्याला दिल्या होत्या. त्यामुळे "एसआयटी' स्थापन करण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून हालचाली सुरू होत्या.
राज्याचे गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे आता या "एसआयटी'चे प्रमुख असतील. अमरावतीचे कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांना "एसआयटी'चे सदस्य सचिव करण्यात आले आहे. एक महिन्यात "एसआयटी'ने अहवाल सादर करावा, मात्र आवश्‍यकता भासल्यास मुदतवाढीचा प्रस्ताव द्यावा, असे कृषी खात्याचे अपर मुख्य सचिव बिजय कुमार यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
महिको मोन्सॅन्टो बायोटेक इंडिया, मोन्सॅन्टो होल्डिंग प्रायव्हेट कंपनी, मोन्सॅन्टो इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांकडेच "एचटी'चा जनुक आहे. "एचटी' बियाण्याचे अनधिकृत उत्पादन, साठवणूक व विक्री याचा तपास करणे, त्यात इतर कंपन्यांच्या सहभागाची चौकशी करणे, दोषी कंपन्यांवर काय कारवाई करायची याची शिफारस करणे, या प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासातील कागदपत्रांची छाननी करणे अशी मुख्य कामे "एसआयटी' करणार आहे.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, याचीही शिफारस "एसआयटी' करणार आहे. राज्यात सध्या फक्त "क्राय 1-एससी' व "क्राय-2 एबी' अशा दोन (बीजी 1 आणि बीजी 2) कापूस बीटी बियाण्यांनाच विक्रीची परवानगी आहे. केंद्रीय जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समितीची परवानगी नसतानाही विविध राज्यांमध्ये "एचटी' बीटी बियाणे उपलब्ध झाल्यामुळे देशभर खळबळ उडाली आहे.
|
