नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे जैसे थे!

पुणे - मुठा नदीपात्रालगतच्या म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलापर्यंतची बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला दिला खरा; मात्र, या दोन्ही खात्याने निव्वळ कागदी घोडे नाचवून कारवाईचा सोपस्कार केला. येथील व्यावसायिकांनी बांधकामे नव्हे; तर केवळ पत्र्याचे तात्पुरते शेड उभारल्याचे सांगत, त्यावर हातोडा उगारण्याचा तोंडदेखलेपणा महापालिकेने केला; तर, महापालिकेच्या अशा कारभाराकडे दुर्लक्ष करीत पाटबंधारे खात्यानेही डोळ्यांवर कातडे ओढले आहे.

मुठा नदीपात्रातील पूररेषेत 30 ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधकामे करण्यात आली होती. त्याचे पत्र्याचे शेड, ओटे, पार्किंग आणि नाराळाची झाडे उभारण्यात आली होती, त्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी केला.

विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यालगतच्या नदीपात्रात हॉटेल, मंगल कार्यालये, लॉन यांच्या अन्य व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. त्यात, बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. येथील बांधकामांची दोन आठवड्यांत पाहणी करून ती चार आठवड्यांत पाडण्याचा आदेश "एनजीटी'ने महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला तीन जुलै 2017 रोजी दिला; परंतु, आदेश मिळाला नसल्याचे सांगत, पाहणी आणि कारवाईत महापालिकेने चालढकल केली. त्यावर ओरड झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पाहणीचा आदेश दिला.

त्यानुसार ती झाली; पण कारवाईचे घोडे मात्र, फारसे वेगाने पुढे गेले नाही. तरीही 30 व्यावसायिकांच्या तात्पुरत्या बांधकामावर कारवाई केल्याचा अहवाल महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याने मांडला. प्रत्यक्षात मात्र "सकाळ'ने पाहणी केली असता 45 व्यावसायिकांनी बेकायदा बांधकामे केली असल्याचे आढळून आले. त्याला महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आणि त्यावर कारवाई कारवाई झाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

येथील बांधकामाबाबत "एनजीटी'च्या आदेशानुसार मुठा नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामांची पाहणी करण्यात आली. त्यानुसार बेकायदा बांधकामे पाडली आहेत. शिवाय, येथील राडारोडाही उचलण्यात आला असून, ज्या व्यावसायिकांनी उभारलेले पत्र्याचेही शेड काढले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. परिसराची पाहणी आणि कारवाई वेळेत करण्यात आली आहे.
- राजेश बनकर, कार्यकारी अभियंता, महापालिका

अनधिकृत नळजोड!
बेकायदा बांधकामांठोपाठ येथील व्यावसायिकांनी अनधिकृत नळजोड घेतल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुवठा विभागाने केलेल्या पाहणीत उघड झाले होते. अनधिकृत नळजोड तोडण्याची कारवाई हाती घेताच व्यावसायिकांनी विरोध केला. अधिकृतरीत्या नळजोडणी घेतल्याची कागदपत्रे सादर करण्याचे आश्‍वासन व्यावसायिकांनी केले. मात्र, अद्याप त्यांनी कागदपत्रेही सादर केली नाहीत आणि कारवाईही झालेली नाही.