'निष्क्रिय' सरकारी कार्यालये खरंच बदलली का?- माजी गृहसचिवांची टीका

पुणे : "पंतप्रधानांनी केलेली 'लेस गव्हर्नमेंट अँड मोअर गव्हर्नन्स' ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिली आहे. सामान्य माणसापर्यंत ती पोचूच शकलेली नाही, हे कटू वास्तव आहे. इंग्रजीतील 'ब्रोकन विंडो सिंड्रोम' याच वाक्प्रचाराचे चित्ररूप आपल्याला आज सरकारी कार्यालयांत ठिकठिकाणी दिसून येते," अशी टीका देशाचे माजी गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी केली.
शिवाय, 'सरकारी छापाच्या निष्क्रिय कार्यालयांचे आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांचे लांबट; निर्विकार चेहरे 'मोअर गव्हर्नन्स'च्या या तथाकथित महत्त्वाकांक्षी घोषणेनंतर खरंच बदलले आहेत का?...' असा घणाघाती सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

ऍड. दीपक जाधव लिखित 'वुई द पीपल, सबसर्व्हियंट टु पॉवर अँड सिस्टीम' या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात गुरुवारी गोडबोले बोलत होते. राज्यसभेच्या खासदार अनु आगा, ऍड. अशपाक कादियानी, शिवस्पर्श प्रकाशनाचे ज्ञानेश्वर मोळक आदी या वेळी उपस्थित होते.

गोडबोले म्हणाले, "आज आपण एकविसाव्या शतकात एकोणीसाव्या शतकाप्रमाणे सरकारी कामकाज राबवत आहोत. काम अधिकाधिक 'पेपरलेस' करण्याऐवजी आपण विविध सरकारी कामांसाठी दिवसेंदिवस एकाहून एक अर्ज वाढवतच चाललो आहोत. हेच सुशासन म्हणायचे काय ?"
सामान्य नागरिकांना माहिती कशी मिळू नये, हीच मानसिकता राजकीय पक्ष आणि प्रशासकीय विभागांची असते. आज 'खऱ्या' पारदर्शीतेसाठी कोण तयार होणार आहे ?... या मूलभूत प्रश्नालाही त्यांनी हात घातला.

आगा म्हणाल्या, "भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणारा उद्वेग हा अनुभव आपल्यातील अनेकांना नेहमीच येत असेल. मात्र, हे अनुभव घेऊन केवळ चरफडत बसण्यापेक्षा त्याविरुद्ध घटनात्मक पद्धतीने आपला आवाज उठविणे आवश्यक ठरते."